बिरसा फायटर्सचे ५ डिसेंबरला राज्य सरकारचा विरोधात निषेधार्थ आंदोलन (बोगस जमात प्रमाणपत्र प्रकरण)

दैनिक चालू वार्ता वृत्तसेवा-

तळोदा(प्रतिनिधी) ६ जुलै २०१७ चा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, उच्च न्यायालय मुंबई,खंडपीठ रिट याचिका निर्णय व सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय २०१९ नुसार बोगस लोकांना सेवा मुक्त करून,त्याजागी आदिवासींची पदभरती करणे अपेक्षित होते.सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देवून पाच वर्षे उलटली तरीदेखील सरकार बोगस जमात चोर गुन्हेगारांना वारंवार चुकीचे निर्णय घेवून बेकायदेशीर,असंवैधानिक पद्धतीने संरक्षण देत आहे.यासाठी बिरसा फायटर्सचा वतीने ५ डिसेंबरला तहसील कार्यालय तळोदा येथे सरकारचा विरोधात निषेधार्थ आंदोलन करण्यात येणार आहे.निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष भरत पावरा,जिल्हा निरीक्षक सुभाष पाडवी,अक्कलकुवा तालुकाध्यक्ष मानसिंग पाडवी,तळोदा तालुका सल्लागार संजू ठाकरे,सहसंघटक कालूसिंग पावरा,रांझणी शाखाध्यक्ष सुरेश मोरे,पाल्हाबार रापापूर शाखाध्यक्ष शिवाजी तडवी,रोझवा पुनर्वसन शाखाध्यक्ष बारक्या पावरा,धजापाणी शाखाध्यक्ष डोंगरसिंग पावरा,सायसिंग वळवी,बाबुलाल वळवी,कैलास पाडवी,वसंत वळवी,अशोक पावरा,प्रकाश पाडवी,सुभाष पाडवी, शांताराम वसावे, प्रकाश पवार,तरता वळवी आदी.कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.