स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षण नामधारी महिला घरी, पुरुषच कारभारी’.

दैनिक चालू वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे.

देगलूर;शासनाने समाजातील अत्यंत महत्त्वाच्या घटकाला ५० टक्के आरक्षण देऊन खूप मोठे कार्य केले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. परंतु निवडून आलेल्या महिलांच्या नावावर त्यांचे पती, सासरे, दीर, प्रसंगी मुलेच कारभार करीत असल्यामुळे बहुसंख्य महिला या ‘नामधारी पदाधिकारी’ बनल्याचे दिसून येत आहे.

समाजात महिलांची संख्या ५० टक्केच्या आसपास आहे. महिलांची सहनशीलता, विद्वत्ता, निर्णय क्षमता, चातुर्य हे गुण घर सांभाळण्यामध्ये वापरले जातात. महिलांच्या अंगी असलेल्या ह्या चांगल्या

गुणांचा समाज, देशासाठी वापर व्हावा हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचा विचार सुरु झाला. महिलांना सक्षम करून गावांचा सर्वांगीण विकास करणे हा देखील या पाठीमागे हेतू होता. म्हणून १९६० मध्ये ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांना एका जागेवर आरक्षण देण्यात आले. २४ एप्रिल १९९३ मध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेमध्ये महिलांचे आरक्षण वाढवून ३३ टक्के करण्यात आले. या आरक्षणानंतर २००९ मध्ये भारत सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाने महिलांना आरक्षण दिल्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीचा अभ्यास केला. त्यानंतर २०१२ पासून महिलांना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये

५० टक्के आरक्षण लागू केले. त्यामुळे आजघडीला ग्रामपंचायत सदस्यांपासून जि. प. अध्यक्षापर्यंत अनेक ठिकाणी महिला पदाधिकारी दिसून येत आहेत. महिलांना आरक्षण मिळाल्यानंतर संबंधित जागेवर झालेल्या निवडणुकीत महिला निवडून येत आहेत. निवडून आलेल्या महिलांना ‘त्या’ पदाचे पदाधिकारी मानले जात आहे. असे असले तरी कांही अपवाद वगळता परिस्थिती अत्यंत बिपरित असल्याचे दिसून येते. ग्रामपंचायत सदस्यपदी किंवा सरपंचपदी महिला निवडून आल्या तर बायकांनी पुरुषांच्या बैठकीत जाऊ नये, तेथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रवृत्तीचे लोक असतात, बायकांनी पुन्हा-पुन्हा सभा- समारंभ, बैठकीस हजर राहिले तर महिला बिघडतात. असा गैरसमज पसरविण्याचेकाम पुरुष मंडळी करतात. कधी-कधी ‘राजकारणातले बायकांना काय कळते ? त्यांनी घरी बसूनच राहिलेले बरे’ असे म्हणूनही महिलांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते. अशाच प्रकारची परिस्थिती पंचायत समिती सदस्य, पंचायत समिती सभापती, जिल्हा परिषद सदस्या, नगरसेविका, नगराध्यक्षा अशा पदांवर निवडून आलेल्या स्त्रियांचीदेखील दिसून येते. काही सुजान, खंबीर महिला मात्र पुरुषांच्या बरोबरीने अत्यंत सक्षमपणे पदेन भूषवितांना दिसून येतात.

दुर्दैवाने अशा पदाधिकारी महिलांची संख्या कमी आहे. याउलट बहुसंख्य महिलांचे पती, सासरे, दीर, कधी-कधी त्यांचा मुलगा ग्रा. पं. सदस्य प्रतिनिधी, सरपंच प्रतिनिधी, नगरसेवक प्रतिनिधी,नगराध्यक्षा प्रतिनिधी, पं. स. सदस्य प्रतिनिधी, जि. प. सदस्य प्रतिनिधी म्हणून कारभार करताना दिसून येत आहेत. जोपर्यंत महिलांना त्या निवडून आलेल्या पदावर कार्य करण्याचा अधिकार दिला जात नाही तोपर्यंत महिला ह्या नामचारी पदाधिकारीच राहणार आहेत. वास्तविक पाहता स्त्रियांची कार्यक्षमता, बौद्धिक चातुर्य, प्रामाणिकता पुरुषांच्या तुलनेत अधिक असते; परंतु पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या अहंकारामुळे स्त्रियांना त्यांच्या अधिकारापासून डावलले जाते. स्त्रियांच्या अधिकारांचे रक्षण केले तरच खऱ्या अर्थाने महिला आरक्षणाला महत्त्व येणार आहे. अन्यथा ‘महिला घरी आणि पुरुषच कारभारी’ असे स्वरूप सर्वत्र दिसून येणार आहे.