
दैनिक चालू वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे
देगलूर:जिल्ह्यातील १८१ ग्रामपंचायतीच्या
सार्वत्रित निवडणुकीसाठी येत्या ता. १८ डिसेंबर रोजी मतदान आणि ता. २० डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. ग्रामपंचायत सार्वत्रित निवडणुकीच्या काळात मतदान व मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत गावागावात दारुचा महापूर वाहतो. आता उमेदवार निश्चित झाले असून भरदिवसा दारुच्या पेट्यांची वहातूक सुरु झाली आहे. उत्पादन शुल्क विभाग वाढलेल्या महसुलातच मश्गूल असून एकाच ठिकाणी वर्षानुवर्षे सेवा देत असलेले विभागातील कर्मचारी वरिष्ठांची दिशाभूलकरत असल्याची चर्चा जोरात सुरु आहे.नांदेड जिल्ह्यात १८१ ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. अर्ज माघारीनंतर उमेदवार निश्चित झाले आहेत. मुख्य म्हणजे यावेळेस या निवडणुका दुप्पट चुरशीच्या ठरणार आहेत. सदस्य व सरपंच वेगवेगळे लढणार आहेत. त्यामुळेच साहजिकच मतदारांना रिझविण्यासाठी दारु रामबाण उपाय असल्याचा समज आहे. या पार्श्वभूमीवर गावागावात दारुची साठेबाजी सुरु झाली आहे. दारुच्या दुकानातून भरदिवसा पोत्यातभरून दारुचे बॉक्सची वाहतूक केली जात आहेत.मुख्य म्हणजे जिल्ह्यात दारुची किरकोळ विक्रीची दुकाने असताना दारुच्या पेट्याची वाहतूक होतच कशी, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर नियंत्रण ठेवणारा उत्पादन शुल्क विभाग मात्र वाढणार्या उत्पन्नाच्या मनोराज्यात गुंग असताना गावखेड्यात हजारो संसार दररोज उद्ध्वस्त होत असल्याची चाड या विभागाला राहिली नसल्याचा आरोप नागरिकांमधुन होत आहे. कारवाई केल्याचे आकडे समोर ठेवत उत्पादन शुल्क विभाग आपले कर्तव्य
विसरत आहे. कारवाईची आकडेवारी देण्यात कोणतीच मुर्दूमकी नाही. शासनाने कारवाई करण्यासाठीच या विभागाची निर्मीती केली आहे. या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना जनतेच्या पैशातून वेतनही यासाठीचे दिले जाते. मात्र तस्करीच्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी असलेली आकडेवारी समोर करत हा विभाग दारुमाफियांना पाठीशी धालत असल्याचा आरोप जनतेमधून होत
एकाच आस्थापनेवर ठाण मांडलेले कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे किरकोळ दारु दुकानदारासोबत चांगलेच गुळपीठ आहे. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्याची हातोटी या कर्मचाऱ्यांकडून साधली गेल्याची चर्चा या विभागातच आहे. उत्पादन शुल्क विभाग कारवाईचे आकडे समोर करीत फुशारकी मारत असले तरीकारवाईत जप्त केलेल्या पेट्या किरकोळ दारु दुकानातून गेल्याच कशा, याचा जबाबही याच विभागाला द्यावा लागणार आहे. या विभागाच्या दुर्लक्षाने गावागावात दारुचा महापूर सुरु झाला असून, अनेक महिला संघटना आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्षराज्यात शिंदे-भाज सरकार येऊन आता स्थिरावले आहे. मात्र पालकमंत्री गिरीष महाजन अजूनही जिल्ह्यात सरावले नाहीत. पालकत्व लादण्यापेक्षा ते सोडून देण्यातचजिल्हावासियांचे भले असल्याचा सुर आता उमटत आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील हा सावळा गोंधळ जनतेच्या पचनी पडत नसल्याचा सुर आहे.