देगलूर शासकीय अधिकाऱ्यांभोवती दलालांचा वेढा.

दैनिक चालू वार्ता देगलूर प्रतिनिधी- संतोष मनधरणे

देगलूर: देगलूर शहरातील महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, कामगार विभाग आदी विभागाकडून आवश्यक असणारी विविध प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून शासनाच्या आपले सरकार या पोर्टलवर घरबसल्या किंवा सुविधा केंद्रामार्फत ऑनलाईन अर्ज दाखल केल्यास पडताळणी करून ठराविक कालमर्यादेत प्रमाणपत्रे ऑनलाईन मिळण्याची व्यवस्था आहे. परंतु देगलूरच्या विविध शासकीय कार्यालयात दलालांचा मोठा शिरकाव केली. झाल्याने ऑनलाईन व्यवस्थेला छेद मिळाला आहे.

दलालाकडे ठरलेली रक्कम पोहोंचल्याशिवाय अशी प्रमाणपत्रे मिळणे दुरापास्त झाले आहे. राजकीय पक्षाचा पदाधिकारी, आजी माजी मंत्र्याच्या जवळचा अशी ओळख निर्माण करून दलालांनी अधिकाऱ्याभोवती वेढा घातला आहे. आपल्या कामासाठी किंवा अडचणींसंदर्भात अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटावे तर दलालांच्या वेढ्यामुळे

अधिकाऱ्याचा वेळ मिळण्यासाठी नागरिकांना दोन- दोन तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अतिमहत्त्वाच्या कामासाठी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधावा तर ते उचलत नाहीत. मंत्री किंवा मुख्यमंत्री तरी दोन चार मिनिटे वेळ देतील पण येथील अधिकाऱ्यांचे दर्शन दुर्मिळ झाले अशी संतापजनक प्रतिक्रिया दलालांच्या वेढ्याला वैतागलेल्या एका नागरिकाने व्यक्त

आपले आवश्यक असल्याशिवाय कोणताही नागरिक संबंधित कार्यालयाकडे चुकूनही फिरकत नाही. पण येथील तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, पोलीस ठाणे, बांधकाम विभाग, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात अगदी अपटूडेट पोशाखात ठराविक व्यक्ती नित्यनेमाने कशासाठी दिसतात त्याचा शोध घेतल्यास हे या कार्यालयात अधिकाऱ्यांनी ठेवलेले दलाल आहेत हे सहज समजते.ऑनलाईन सुविधा येण्यापूर्वी देगलूरच्या कार्यालयात असे शेकडो पैरवीकार पाहावयास मिळत असतं. गोरगरीब, निरक्षर, वयोवृद्ध व्यक्तींना मिळणाऱ्या विविध अनुदानित योजनेचे फॉर्म भरून देणे आणि त्याच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्याचे काम या पैरवीकारांकडून ठराविक रकमेवर केले जात असे. यामध्ये संबंधित कर्मचारी, अधिकारी यांना द्यावयाच्या रक्मेचाही समावेश असे. आपल्या काम गावाहून येत कार्यालयात वारंवार खेटे घालण्याऐवजी पैरविकारांकडे आपले काम सोपविण्याचा मार्ग स्वीकारला होता. ऑनलाईन सुविधा सुरु झाल्यानंतर पैरविकारांची जागा पांढऱ्या पोशाखातील दलालांनी घेतली आहे. अँटी करप्शनचे झेंगट लागणार नाही आणि आपली सोज्वळता दिसेल या हेतूने अधिकाऱ्यांनी दलालांना मूकसंमती दिल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते. त्यामुळे ऑनलाईन सुविधेचा उपयोग मात्र शून्य झाला आहे. यावर कुठेतरी या विषयावर अंकुश लावून या दलालांना कार्यालयापासून दूर ठेवून जनतेचा संपर्क डायरेक अधिकाऱ्यांशी झालं पाहिजे.

अधिकाऱ्याविषयी जनतेमध्ये आपुलकीची भावना वाढेल

अधिकाऱ्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पण बदलेल.