आर.टी.ई. अंतर्गत शाळा मान्यता न घेतल्यास खाजगी शाळांचे वेतन बंद झाल्यास महासंघाचा आंदोलनाचा इशारा.

दैनिक चालू वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे

देगलूर: आर. टी. ई शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारला व महाराष्ट्रात लागू केला या कायद्यान्वये दर वर्षी शाळा मान्यता नूतनीकरण करून घेणे बंधनकारक केले आहे. या विरोधात यापूर्वी महासंघाने आवाज उठवला होता सध्या राज्यात इंग्रजी शाळांचे प्रचंड पेव फुटल्यामुळे जिल्हा परिषदच्या व खाजगी संस्थांच्या मराठी माध्यमांच्या अनेक शाळा विध्यार्थी संख्ये मुले बंद होण्याच्या मार्गावर असल्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळा वाचल्या पाहिजेत म्हणून शासन विविध उपाय योजना करीत असतांना आत्ता आर.टी.ई. कायद्याने शाळांना दर वर्षी परवानगी नूतनीकरण करण्या विषयी शिक्षणाधिकारी साहेब जि.प.नांदेड यांनी परिपत्रक काढून चक्क मान्यता नूतनीकरण नसल्यास माहे जानेवारीचे वेतन देयके स्वीकारू नयेत असे वेतन पथकाला आदेश दिल्यामुळे खाजगी प्राथमिक शाळा हवालदिल झाले आहेत कोरोना संकट अजून पुरते टळले नसतांना अभ्या परीस्थीतीतही शाळा पूर्ण विध्वार्थी क्षमतेने सुरु आहेत.

मुळात पहिली ते आठवी पर्यंतच्या सर्व शाळांनी आर. टी. ई अंतर्गत मान्यता घेतली आहे. दर वर्षी नूतनीकरण बाबत अनेक शिक्षक संघटनांनी शासन दरबारी निवेदन सादर केली आहेत यामुळे शासनाची नूतनीकरणा विषयी फारसा आग्रह दिसत नाही. परंतु अनेक अनिमित्तेसाठी महाराष्ट्रात प्रसिद्ध असलेला नांदेड जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक विभाग नव्याने काडलेल्या या परीपत्रकामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. शिक्षकांचे नियमित वेतन थांबवु नये असे शासनाचे धोरण असतांना शिक्षण विभाग मात्र हम बोले सो कायदा या प्रमाणे आदेश काढून खाजगी प्राथमिक शिक्षकांना वेठीस धरत आहे.

शिक्षकांचे नियमित वेतन यांच्याशी परवानगी नूतनीकरणाचा संबंध नाही जर प्राथमिक शाळांचे वेतन थांबल्यास महासंघाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल. असा इशारा महासंघाने मार्गदर्शक थी. जि. एस. चिटमलवार, जिल्हाअध्यक्ष हरिभाऊ चव्हाण, कार्याध्यक्ष एल. एम. जाधव, जिल्हासचिव के. एच. डाकोरे, उपाध्यक्ष श्री. दगडे, सौ. चित्रलेखा गोरे, प्रांत उपाध्यक्ष हरिहर चिवडे, बसवेश्वर मंगनाळे, जोगदंड, वाघमारे, दिगांबर केंद्रे यांनी दिला आहे.