मौजे खेर्डा येथील भूखंडावरील अतिक्रमण संदर्भात “जैसे थे” परिस्थितीत ठेवण्याचे मान्य उच्च न्यायालयाचे आदेश.

दैनिक चालु वार्ता कळंब प्रतिनीधी -समीर मुल्ला

महाराष्ट्र शासनाने सन 1993 मध्ये मौजे खेर्डा येथील जमीन सर्वे नंबर 172 173 178 179 184 186 187 188 194 195 व 196 मधील जमीन महाराष्ट्र शासनाने खेर्डा गाव वस्ती विस्तार वाढ योजना याकरता संपादित केलेल्या आहेत. शासनाने रेखांकन करून एकूण 198 भूखंड निर्माण केले आहेत. मौजे खेर्डा येथे वास्तव्यास असणारे परंतु ज्यांना वास्तव्यासाठी घर जागा नाही अशा गरजू लोकांची यादी शासनाने तयार केली आहे आणि 1997 रोजी

सदरील यादीस मान्यता देण्यात आली आहे. सदरील यादीमध्ये 174 लोकांचा समावेश आहे. याचिका करते गणेश महादेव लोकरे व नरसु लोकरे यांचे नावे शासनाच्या मंजूर यादीमध्ये समाविष्ट आहेत. माननीय तहसीलदार यांनी वरील भूखंड गरजू लोकांना वाटप करणे अपेक्षित होते परंतु तहसीलदार साहेब यांनी 1997 रोजी फक्त 76 लोकांनाच प्लॉट वाटप केलेले आहे आणि इतर राहिलेल्या लोकांना भूखंड वाटप न केल्यामुळे 1997 पासून शासनाने सदरील लाभार्थ्यास भूखंड मिळण्यापासून वंचित ठेवले आहे आणी त्यामुळे याचिकाकर्त्या सारख्या अनेक गरजू लोकांनी आपापल्या परीने व आपापल्या सोयी नुसार भूखंड ताब्यात घेतले असून त्यावर पक्के घरे बांधून मागील 23 वर्ष पासून राहत आहेत. याचिकाकर्त्याने सदरील भूखंडावर 2010 मध्ये पक्के घराचे बांधकाम केले आहे व ते त्यात वास्तव्य करीत आहेत. सदरील भूखंड क्रमांक 128 व 136 याचिकाकर्त्यांच्या नावावर करण्यात यावा या साठी याचिकाकर्त्यांनी वारंवार माननीय तहसीलदार साहेब माननीय उपविभागीय अधिकारी साहेब व माननीय कलेक्टर साहेब यांना लेखी विनंती केलेली आहे परंतु सदरील विनंतीचा कुठलाही विचार करण्यात आलेला नाही. वास्तविक महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम नुसार माननीय जिल्हाधिकारी यांना अतिक्रमण नियमित करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे परंतु माननीय जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर केलेला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी 2021 मध्ये माननीय दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद येथे घोषणा व निरंतर मनाई मिळणेबाबत चा दावा शासनाविरुद्ध दाखल केला आहे. सदरील दाव्यासोबत याचिकाकर्त्यांनी तात्पुरती मनाई मिळण्यासाठी चा अर्ज दाखल केलेला होता सदरील तात्पुरता मनाई चा अर्ज चालू असतानाच याचिकाकर्त्यांनी जैसे ते परिस्थिती ठेवण्यासाठीचा विनंती अर्ज दाखल केला होता. सदरील विनंती मेहरबान न्यायालयाने फेटाळली आणि त्याच दरम्यान माननीय तहसीलदार कळंब यांनी याचिकाकर्त्यास नोटीस देऊन तात्काळ अतिक्रमण काढून घेण्याचे आदेशित केले अथवा ते निकषित करण्यात येईल असे कळवले. याचिकाकर्त्यांनी 2022 मध्ये माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ॲड गणेश ज्योतीराम कोरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून जैसे ते परिस्थिती ठेवण्याची विनंती केली. याचिका कर्त्याची विनंती मान्य करून मेहरबान उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी तात्पुरता मनाई अर्ज पेंडिंग असेपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेशित केले. याचिकाकर्त्यांचा तात्पुरता मनाई अर्ज मेहरबान न्यायालय वरीष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांनी फेटाळला. त्याविरुद्ध याचिकाकर्त्यांनी तात्काळ अपील दाखल केले आसून सदरील अपील चालू असताना माननीय अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय कळंब येथे नव्याने चालू झाल्याने जिल्हा न्यायालय उस्मानाबाद येथील फाइल्स नव्याने स्थापन झालेल्या अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय कळंब येथे पाठवण्यात आल्या आणि त्यामुळे ट्रान्सफर झालेला फाईल प्रोसिजर मध्ये असल्यामुळे माननीय अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय कळंब यांचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी वेळ लागणार आहे तसेच दिनांक 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी माननीय तहसीलदार कळंब यांनी याचिकाकर्त्यास तात्काळ घर खाली करण्याचे आदेशित केले. याचिकाकर्त्यांनी माननीय तहसीलदार व इतर महसूल अधिकाऱ्यांना लेखी विनंती केली की आमचे अपील पेंडिंग आहे व त्याचा निकाल लागेपर्यंत आपण पुढील कुठलीही कारवाई करू नये परंतु माननीय तहसीलदार व इतर महसूल अधिकारी हे प्रतिवादी च्या दबावाखाली येऊन कार्यवाही थांबवण्यास तयार झाले नाहीत व त्यांनी याचिकाकर्त्यास तोंडी सांगितले की जर दोन दिवसात स्थगिती आदेश भेटला नाही तर आम्ही आपले घर कायद्यानुसार जमीनदोस्त करण्यात येईल. म्हणून याचिकाकर्त्यांनी ॲड गणेश कोरे यांच्यामार्फत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केले व अपिलाचा निकाल लागेपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याची विनंती केली. सदरील याचिका दिनांक 9 मार्च 2023 रोजी दाखल करण्यात आली आणि त्याच दिवशी त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिकाकर्त्याची विनंती मान्य करून पुढील तारखेपर्यंत जैसे ते परिस्थिती ठेवण्याचे आदेशित केले.