महात्माफुले जन आरोग्य योजनेचे विमा कवच रुपये ५ लाखांपर्यंत  .!! आमदार डॉ.राहूल पाटील यांच्या लक्षवेधीवर आरोग्य मंत्र्यांची मान्यता; मिळाले भरीव यश !

दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक परभणी-  दत्तात्रय वामनराव कराळे

परभणी : महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे विमा कवच देशातील बहुतांश राज्यात रुपये ५ ते‌ २५ लाखांपर्यंतचे दिले जात असतांना महाराष्ट्रात ते केवळ रुपये दीड लाख एवढेच दिले जाते. ही बाब महाराष्ट्रातील तमाम जनतेसाठी एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. रुपये दीड लाखांवरुन ती किमान रुपये ५ लाख एवढी तरी केली जावी अशी लक्षवेधी सभागृहात मांडून या व अन्य मागण्यांविषयी परभणीचे शिवसेना आमदार डॉ.राहूल‌ पाटील विधानभवनाच्या पायऱ्यांवरच आंदोलन छेडून शिंदे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्याच अनुषंगाने राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आ.पाटील यांच्या मागणीला हिरवा झेंडा दाखवत ती रुपये ५ लाख एवढी मान्य झाल्याचे सांगितले. ना.सावंत यांच्या मान्यतेने आ.पाटील यांच्या प्रयत्नांना भरीव असे यश मिळाल्याचे सिद्ध झाले आहे.

आ.राहूल पाटील यांनी विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान गुरुवार, ९ मार्च रोजी आरोग्य विषयावर आक्रमक भूमिका घेत शासनाला खडे बोल सुनावले. एवढेच नाही तर सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित प्रश्नांवर सरकारने गांभीर्यपूर्वक भूमिका घेण्याचे बजावले होते. पंतप्रधान आरोग्य विमा योजनेत सुध्दा रुपये ५ लाखांचे विमा कवच दिले जात असताना राज्यात मात्र महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी केवळ दीड लाख रुपये दिले जातात. ही तमाम महाराष्ट्रातील जनतेची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल अशीही खंत व्यक्त केली. अन्य राज्यात तीच रक्कम ८ ते २५ लाखांपर्यंत विमा सुरक्षा कवच म्हणून दिली जाते. राजस्थान मध्ये तर थेट २५ लाख एवढी देऊन राज्यातील जनतेच्या आरोग्याचे हित सांभाळले‌ जाते परंतु महाराष्ट्रातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळत शासनातर्फे केवळ आणि केवळ दीड लाख रुपये देऊन थट्टा केली जाते. किमान पक्षी पंतप्रधान विमा सुरक्षा योजनेएवढी म्हणजेच ५ लाख रुपये देवून सहकार्याची भूमिका अंगिकारावी अशी मागणी लावून धरली होती. त्याचीच फलश्रुती म्हणून आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांनी आ.डॉ.राहूल पाटील यांची मागणी मान्य करीत महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत रुपये ५ लाख दिले जातील असे तात्काळ मान्य केल्याची घोषणा सभागृहात केली. परंतु आ.पाटील यांनी एवढ्यावरच न थांबता महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत फिशर,मूळव्याध यांसारख्या आजारांवर‌ आयुर्वेद किंवा वा पंचकर्म पध्दतीने उपचार करुन भारतीय चिकित्सा पध्दतीचा समावेश करावा याची शासनाकडून शक्यता नसल्याची साशंकता गृहीत धरूनच ही मागणी आग्रहपूर्वक लावून धरली होती तथापि आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी आयुर्वेद उपचार पध्दतीचा समावेश करण्यात बाबत निश्चित विचार केला जाईल असे सांगून प्राधिकरण सीईओंच्या नेतृत्वाखाली एक समिती गठीत करण्यात येईल, या समितीत तज्ज्ञ मंडळींसह लोकप्रतिनिधींचाही समावेश येईल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर‌ केंद्राच्या मार्गतत्वानुसार‌ बैठक घेऊन तीन महिन्यांच्या आत सर्वमान्य असा निर्माण घेऊ असे सांगितले आहे.