
दैनिक चालु वार्ता देगलूर प्रतिनिधी -संतोष मनधरणे
देगलूर:महाराष्ट्रात सीमावर्ती भागात बहुसंख्येने राहत असलेल्या लिंगायत समाजाने गेल्या अनेक दशकापासून विविध मागण्यांना घेऊन आंदोलने, मोर्चे केले आहेत. विविध लिंगायत समाजातील संघटनांनी विशेषतः महत्वपूर्ण असणाऱ्या महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी गेल्या अनेक वर्षापासून लावून धरली होती पण समाजातील महत्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या नेत्यांचा भाजपा प्रवेश व कामामुळे हे मुद्दे ऐरणीवर आले होते.
यामुळेच यंदाच्या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा आर्थिक संकल्प सादर करत असताना अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा बसवेश्वर आर्थिक महामंडळाची घोषणा केली. यामुळे लिंगायत समाजाचे नेते आणि भाजपा प्रदेश प्रवक्ते बसवकथाकार अँड शिवानंद हैबतपुरे यांनी नामदार मा.फडणवीस साहेब यांची मुंबई येथे विधान मंडळात भेट घेऊन आभार मानले आहेत.
लिंगायत समाजाची महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची मागणी तशी खूप जुनी होती पण मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे लिंगायत मतदारांचा कौल असतो याखेरीज सद्यस्थितीत नाराजीचा सूर समाजातून पुढे येत होता. अशा वेळी सरकार बदल्या नंतर भाजपा मध्ये कार्यरत असलेल्या लिंगायत नेत्यांन पैकी महत्वपूर्ण असलेले अँड शिवानंद हैबतपुरे यांनी समाजाच्या अस्मितेची जाणीव वरिष्ठ पातळीवर करून होती यामध्ये त्याच्या समवेत भाजपच्या आमदारमहोदयांचा एक गट त्यात आ.गोपीचंद पडळकर, आ.सचिन कल्याणशेट्टी, आ. अभिमन्यू पवार, आ. तुषार राठोड यांनी देखील लाख मोलाचे सहकार्य केले.
हीच भूमिका पाहून आणि लिंगायत मतदानावरची आपली मतदार तशीच टिकून राहावी यासाठी हा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याचे बोलले जात आहे.
या निमित्ताने भाजपा मध्ये असलेल्या लिंगायत नेतृत्वाला देखील पक्षाने महामंडळाची घोषणा करून जणू चाहुल लावली आहे. पक्ष आपल्या सोबत आहे आपल्या मागण्या व राजकीय अधिकार यासाठी सोबत असल्याची जाणीवही या निर्णयाने वरिष्ठांनी करून दिली आहे. यामुळे येत्या काळात लिंगायत समाजातील नेत्यांना देखील समाजा प्रमाणे न्याय मिळेल अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
यातच आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जाणारे अँड शिवानंद हैबतपुरे यानी प्रदेश पातळीवर करत असलेल्या कामाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र भाजपा व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जवळीकता पाहता त्यांना नवीन संधीचे संकेत असल्याचे या महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ मंजूर झाल्याने समाजात चर्चेला उधाण आले आहे.