कुसूम योजना ठरतेयं शेतकऱ्यांसाठी केवळ मृगजळ ! [ऑनलाईन अर्ज सबमिट करण्यास अडचण, नोंदणीपूर्वीच शंभर रूपयांची केली जात आहे कपात ]

दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी मंठा -सुरेश ज्ञा. दवणे

मंठा..

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळन्यासाठी शासनाच्या

प्रोत्साहनानंतर महावितरणने सुरू केलेली शेतकऱ्यांसाठीची कुसूम योजना केवळ आणि केवळ मृगजळ ठरत असल्याचा प्रकार जालना जिल्ह्यात निदर्शनास आला आहे.

शेतकऱ्यांना पीक उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने तसेच विजेची बचत करण्यासाठी, ज्या शेतकऱ्यांना पारंपारिक वीज कनेक्शन उपलब्ध नाही तसेच शेतात विहीर बोरवेल शेततळे आणि शेताजवळून वाहणारे नदी नाले तसेच पाण्याचा स्रोत असणारे शेतकरी यांना पाण्याचा उपसा करण्यासाठी महाऊर्जा मार्फतीने कुसूम सौर कृषी पंप योजना सुरू करण्यात आली. त्यासाठी महाऊर्जा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. परंतु हे पोर्टल सुरुळीत चालत नव्हते सुरुळीत झालत जिल्हाचा कोठा संपल्याची स्थिती पोर्टल दाखवत असल्यामुळे शेतकरी संताप व्यक्त करत होते. पोर्टलवरऑनलाइन अर्ज सबमिट होत नसल्याने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरली आहे.

शेतकऱ्यांना लोडशेडिंगमुळे फक्त आठ तासच विद्युत पुरवठा मिळत असल्याने अनेक शेतकरी आपल्या पिकाचे चांगल्या प्रकारे उत्पादन घेऊ शकत नसल्याने बऱ्याच शेतकऱ्यांनी सौर ऊर्जेचा मार्ग अवलंबिला आहे. गेल्या कित्येक दिवसापासून शेतकरी या योजनेच्या अर्जासाठी लागणारे कागदपत्र घेऊन नेट कॅफे तसेच सेतू केंद्रामध्ये जाऊन आपल्या.अर्जाची नोंदणी करीत आहेत. परंतु नोंदणी होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांकडून शंभर रुपयाची कपात केली जात असून अजून पर्यंत एकाही शेतकऱ्याचा ऑनलाईन अर्ज हा सबमिट झालेला नाही. या योजनेमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती करिता पाच टक्के रक्कम भरायची असून इतर प्रवर्गासाठी दहा टक्के रक्कम भरायचे आहे.

एक हेक्टर जागेमधील तीन एचपी सौर पंपासाठी अनुसूचित जाती-जमातीकरिता ९ हजार ६९० रुपये, तर इतर प्रवर्गातील.शेतकऱ्यांसाठी १९ हजार ३८० रुपये २ हेक्टर जागेमधील ५ एचपी पंपासाठी अनुसूचित जाती जमाती करिता १३ हजार ४८८ रुपये तसेच इतर प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना २६ हजार ९७५ रुपये, तसेच ७.५ एच. पी. पंपासाठी अनुसूचित जाती- जमातीकरिता १८ हजार ७२० रुपये तर इतर प्रवर्गासाठी ३७ हजार ४४० रुपये डिमांड स्वरूपात भरायचे आहेत. यासाठीशासनाकडून मोठ्या प्रमाणात जाहिराती प्रसिद्ध होत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांचे अर्जच ऑनलाईन होत नसल्याने शेतकऱ्यांची सेतू केंद्रामध्ये व नेट कॅफेमध्ये पायपिट चालली आहे. या योजनेबाबत प्रसिध्दीची काही शंका नसली तरी प्रभावी अंमलबजावणीची मात्र गरज आहे. त्यादृष्टीने शासनाने प्रयत्न करावे, अशी अपेक्षा बळीराजाकडून व्यक्त केली जात आहे.

🎆 कशी आहे कुसूम योजना

शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी कुठल्याही स्वरूपात अडचण येवू नये. शिवाय कृषी पंपाच्या वापरामुळे अनेकांना वीज बिलाचा मोठा फटका बसतो. त्यामुळे सौरउर्जेवर आधारित सोलर पॅनलच्या माध्यमातून कृषी सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. याअंतर्गत सोलर पॅनलसाठी अर्ज करावा लागतो. त्यासाठी शासनाकडून ९० टक्के रक्कम भरण्यात येते. लाभार्थ्याला दहा टक्के रक्कम भरावी लागते. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्वपूर्ण आणि लाभदायक आहे. मात्र जालना जिल्ह्यात या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेपासूनच योजनेत आडकाठी येत असल्याने अन्य परिस्थिती काय असेल, याचा विचार न केलेलाच बरा..!