दै चालु वार्ता 
आजाद समाज पार्टीचा जाहिर पाठिंबा…
दै.चालु वार्ता
उपसंपादक अमरावती
श्रीकांत नाथे
अमरावती : अमरावती सुरक्षा रक्षक मंडळ भरती संबंधित ५०० पदांसाठी २०२१ ला जवळपास १८ हजार बेरोजगार तरुणांनी परीक्षा दिली, डिडी दिले, मैदान, परीक्षा सर्व चाचण्या झाल्या केवळ निकाल यादी जाहीर करणे बाकी होते.आज दोन वर्ष झाले तरी यादी जाहीर होत नाही.कामगार मंत्री, कामगार आयुक्त कार्यालय सगळीकडे पाठपुरावा करून अखेर आज हे उमेदवार बेमुदत आमरण उपोषणाला बसले आहेत.आता न्याय मिळेपर्यंत उठणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.कामगार मंत्री सुरेश खाडे पुन्हा भरती काढण्याची भूमिका मांडत आहे.सगळी भरती झालेली असताना नवी भरती कशासाठी? सर्व उमेदवारांचे डीडी किंमत अंदाजे दीड ते दोन कोटी रुपये जमा केले ते परत केलेले नाहीत.हिवाळी अधिवेशनात या लेकरांचा मुद्दा नाही? त्यावेळी राज्यमंत्री बच्चू कडू होते ते सुद्धा काही बोलायला तयार नाहीत.अखेर उदिग्न मानसिकतेतून जिंकू किंवा मरू म्हणत या बेरोजगारानी बंड केला आहे.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करून या बहुजन लेकरानी ऑल इंडिया पँथर सेना जिल्हा अध्यक्षा शितलताई गजभिये यांच्या नेतृत्वात अनिकेत इंगळे इत्यादींनी उपोषण सुरू केले आहे.
सुरक्षा रक्षक मंडळ अमरावती विभाग भरती २०२१ मध्ये जाहिरात आली होती अनेक गोर- गरीब,गरजू,बेरोजगार तरुणांनी ही भरती दिली होती. कागदपत्र पडताळणी, शारीरिक चाचणी देऊन २ वर्ष लोटले तरी अद्यापही या भरतीचा निकाल जाहीर झाला नसल्याने तरुणांनी ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी व संबंधित मंत्र्यांना जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन दिले तसेच अमरावती कामगार आयुक्त प्रशांत महाले यांच्याशी चर्चा केली असता योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने अनेक तरुणांनी ऑल इंडिया पँथर सेनेच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १५ डिसेंबर रोजी पासून आमरण उपोषणाला सुरवात केली आहे. बेरोजगारी ,महागाई,आणि हलाखाची परिस्थिती यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.शेवटी तरुणांनी आमरण उपोषणाला सुरवात केली असून प्रशासन त्यांना न्याय मिळवून देईल या अपेक्षेने ते बसले आहेत.
जर शासन प्रशासनाने वेळेत या प्रकरणाचा निकाल लावला नाही तर कदाचित आमरण उपोषणाला बसलेले अनेक तरुण बिमार ,अशक्त होऊ शकतात किंवा जीवाची हानी सुद्धा होऊ शकते म्हणून शासनाने लवकर योग्य तो निर्णय घेऊन तरुणांना न्याय मिळवून द्यावा.त्यांच्या मागण्या तात्काळ मान्य करा आणि अंतिम यादी जाहीर करा या आंदोलना दरम्यान कुणाची जीवित हानी, आरोग्य हानी झाल्यास सर्वस्वी राज्य सरकार, कामगार मंत्री, कामगार आयुक्त, जिल्हाधिकारी जबाबदार असतील.
जर शासन प्रशासनाने वेळेत या प्रकरणाचा निकाल लावला नाही तर कदाचित आमरण उपोषणाला बसलेले अनेक तरुण बिमार ,अशक्त होऊ शकतात किंवा जीवाची हानी सुद्धा होऊ शकते म्हणून शासनाने लवकर योग्य तो निर्णय घेऊन तरुणांना न्याय मिळवून द्यावा.
