दै चालु वार्ता 
पुणे:धनमधील वादग्रस्त गंगा यूटोपिया प्रकल्पाच्या वरच्या मजल्यावर जाण्यास पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मज्जाव केला. यामुळे मार्व्हल ओमेगा बिल्डर्ससोबत विकासकाचा सुरू असलेला वाद आणखी चिघळला आहे.
कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी महापालिकेने गो यल गंगा डेव्हलपमेंटचे संचालक सुभाष गोयल यांना दुसरी नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. आवश्यक पूर्णता किंवा भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय घरखरेदीदारांना सदनिका कथित बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याप्रकरणी महापालिकेने गोयल गंगा डेव्हलपमेंट्सला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’ने २२ ऑक्टोबरच्या अंकात ‘गोयल गंगाला दणका’ या मथळ्याखाली वृत्त देत हा प्रकार समोर आणला होता. (Goyal Ganga Utopia)
२२ ऑक्टोबर रोजीच नागरी अधिकाऱ्यांच्या पथकाने गंगा यूटोपिया प्रकल्पाला भेट दिली. त्यांच्या लक्षात आले की काही युनिट्स फर्निचरच्या कामासाठी तर काही युनिट्स निवासी कारणांसाठी देण्यात आल्या आहेत. आणखी तपासणी करण्यासाठी जात असताना गोयल गंगा डेव्हलपमेंटच्या कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना इतर मजल्यावर जाण्यापासून रोखले.
या घटनेची गंभीर दखल घेत महापालिका प्रशासनाने सुभाष गोयल यांना दुसरी नोटीस बजावून त्यांच्याकडून या घटनेबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. ”महापालिका अधिकाऱ्यांना गोयल गंगा डेव्हलपमेंट्सच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रवेश नाकारला होता. काही युनिटचा ताबा भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय दिल्याचे आढळून आले. त्यामुळे कोणतीही दुर्घटना किंवा दुर्घटना घडल्यास विकासकाला जबाबदार धरले जाईल. भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय युनिटच्या वापराचे स्पष्टीकरण सात दिवसांच्या आत सादर करावे,” असे या नोटीशीत नमूद करण्यात आले आहे.
महसापालिकेच्या इमारत विभागातील अधिकारी रवी धवरे यांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले की, ”आम्हाला वरच्या मजल्यावर प्रवेश नाकारण्यात आला. आम्ही सुभाष गोयल यांना नोटीस बजावली आहे आणि नियमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पुढील कारवाई सुरू केली आहे.”
आहे या प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मार्वल ओमेगा बिल्डर्स प्रा. लिमिटेडच्या विश्वजित झंवर यांनी पुणे महापालिकेकडे गोयल गंगा डेव्हलपमेंट्स एलएलपीविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. यामध्ये गंगा यूटोपिया प्रकल्पातील सदनिका बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी १४२ सदनिका खरेदीदारांना नोटिसाही बजावल्या आणि ताबा घेण्यापूर्वी कायदेशीर परिणाम विचारात घेण्याचा इशारा दिला. झंवर यांनी जारी केलेल्या नोटीशीमध्ये म्हटले आहे की, ”संपूर्ण इमारत ही गंगा यूटोपिया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा भाग आहे. सदर इमारत युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशनच्या (यूडीसीपीआर) नियमांचे पालन न करता बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या विकासकाने इमारत पूर्ण झाल्याबाबत संबंधित नियोजन अधिकाऱ्यांकडून वैध इमारत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यात अपयशी ठरले आहे. ही इमारत बेकायदेशीर असल्याचा हा सर्वांत मोठा पुरावा आहे. विकासकाने पूर्णत्व प्रमाणपत्र न घेता बेकायदेशीरपणे फ्लॅट खरेदीदारांना ताबा देण्याचा प्रयत्न केला. हा सर्व प्रकार रेरा कायदा, २०१६ च्या तरतुदींच्या विरोधात आहे.”
या तक्रारीनंतर महापालिकेने सुभाष गोयल यांना नोटीस बजावली होती. पीएमसी अधिकाऱ्यांना तपासणीदरम्यान आढळलेल्या तफावत नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आली. याप्रकरणी गोयल गंगा डेव्हलपमेंटला सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. नोटीशीमध्ये नमूद केलेले निष्कर्ष असे…
१. कोणतीही बिल्डिंगविषयक परवानगी मिळालेली नाही. तरीही अनधिकृत बांधकाम केले गेले आहे आणि ते वापरात आहे. २. बांधकामासाठी परवानगी मिळाली, परंतु भोगवटा प्रमाणपत्र नाही (सुरुवात प्रमाणपत्र). ३. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे, परंतु बांधकाम मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त आहे आणि वापरात आहे. ४. निवासी भोगवटा प्रमाणपत्र आहे, परंतु अनिवासी वापर चालू आहे
