महात्मा फुलेंचे कार्य शासनाला मान्य ; सेन्सॉर बोर्डने आपली विचारसरणी लादू नये !

‘फुले’ चित्रपटातील दृष्य हटवण्यावरुन प्रकाश आंबेडकरांची सडेतोड भूमिका…

क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जीवनावरती आधारीत ‘फुले’ हा चित्रपट लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. ‘फुले’ चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच त्याला विरोध दर्शवला जात आहे.

फुले चित्रपटातील काही दृष्यांना ब्राह्मण महासंघाकडून विरोध दर्शवण्यात आला आहे. या विरोधामुळे 11 एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणारा फुले चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. तसेच सेन्सॉर बोर्डाकडूनही या चित्रपटातील अनेक दृष्यांना कात्री लावण्यात आली आहे. या प्रकरणावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सडेतोड भूमिका घेत संताप व्यक्त केला आहे. तसेच सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी आज आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला आहे. महात्मा फुलेंवरील आगामी सिनेमातील काही दृष्ये हटवण्याचा निर्णय सेन्सॉर बोर्डाने घेतलाय. त्याच्या निषेधार्थ प्रकाश आंबेडकरांच्या उपस्थितीत वंचित बहुजन आघाडीकडून महात्मा फुले वाड्यात आंदोलन करण्यात येणार आहे.

पुण्यात माध्यमांशी बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, काही वर्ग असा आहे, काही समूह असे आहेत की, त्यांना महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांनी सुरुवात केलेली क्रांती ही अजूनही त्यांच्यामध्ये जळजळतंय विरोध चाललेला आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. फुले चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाला विरोध करण्याचा अधिकार नाही आणि सेन्सॉर बोर्ड हे जर विरोध आपला तसाच ठेवणार असेल तर सेन्सॉर बोर्डाची जे मेंबर आहेत, त्या मेंबरच्या घरासमोर असताना आम्ही निदर्शने केल्याशिवाय राहणार नाही. याचं कारण की, त्यांची विचारसरणी चालणार नाही, तर शासनाने मान्यता केलेली विचारसरणी आहे हीच या देशांमध्ये राबवली जाईल, असंही पुढे प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलं आहे.

भुजबळांच्या आंदोलनाच्या वक्तव्यावरती प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, ते शासनामध्ये आहेत. शासनामध्ये असल्यानंतर उपोषण करण्यापेक्षा त्यांनी निधी कसा वापरला जाईल आणि त्याचं नियोजन कसं केलं जाईल, त्याचबरोबर त्याचा आरखडा आहे, त्याचा टाईम बॉंड जर त्यांनी शासनाकडून करून घेतला तरी चालेल, भुजबळ शासनात आहेत. सध्या अजित पवार हेच सरकार चालवत आहेत, असं दिसतंय त्यामुळे अजित पवारांसोबत बसून त्यांनी टाईमटेबल ठरवलं तर मला वाटतं लवकरात लवकर स्मारक होईल असंही त्यांनी पुढे म्हटलं आहे. शासनाने भूमिका मान्य केली आहे. त्या मान्यतेच्या विरोधात सेन्सॉर बोर्ड जावू शकत नाही. सेन्सॉर बोर्ड स्वंतत्र बोर्ड असलं तरी सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वे याप्रमाणे कामकाज करावं लागतं, त्यामुळे आपली विचारसरणीला चित्रपत्रावरती लादता येत नाही असंही पुढे प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलं आहे.