माझ्या खात्याची गरजच नसेल तर ते बंदच करा…

लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वळवल्याने शिरसाटांचा संताप !

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सर्वात लोकप्रिय योजना आहे. लाडकी बहिण योजनेचा फायदा महायुती सरकारला सतेत पुन्हा येण्यासाठी झाला आहे.

लाडकी बहिण योजनेचा एप्रिलचा हप्ता लाभार्थी महिलेंच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवल्याने मंत्री संजय शिरसाट यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी अर्थ विभागावर मनमानीचा आरोप करत, “जर माझ्या खात्याची गरजच नसेल, तर ते बंदच करा,” असे म्हणत आपला संता व्यक्त केला आहे.

लाडकी बहीण योजनेमुळे निधी वळवण्याचा वाद

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने 2024 मध्ये सुरू केलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेंतर्गत ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जातात. या योजनेला सुरुवातीपासूनच प्रचंड लोकप्रियता मिळाली असून लाखो महिलांनी याचा लाभ घेतला आहे. मात्र, या योजनेसाठी लागणारा निधी इतर खात्यांमधून वळवला जात असल्याचा आरोप सुरुवातीपासूनच होत आहे, आणि आता हा मुद्दा अधिक गंभीर बनला आहे.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी आज (ता. 3 मे) रोजी एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, त्यांच्या खात्याचा 410.30 कोटी रुपयांचा निधी आणि आदिवासी विकास विभागाचा 335.70 कोटी रुपयांचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. एकूण 410.30 निधी वळवण्यात आल्यानंतर शिरसाट म्हणाले की, याची कोणतीही पूर्वसूचना त्यांना देण्यात आली नाही. शिरसाट यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले, “अर्थ विभागाकडून मनमानी सुरू आहे. माझ्या खात्याचा निधी वर्ग करणे किंवा कमी करणे याबाबत काही नियम आहेत की नाही? माझे 1,500 कोटींची देणी थकीत आहेत, आणि ती सतत वाढत आहेत.” त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, जर सामाजिक न्याय खात्याची गरजच नसेल, तर ते बंदच करावे.

मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करणार

याबाबत मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करेल, अर्थ विभाग आपली मनमानी चालवत आहे, आपण म्हणू तेच खरं म्हणत आहेत. या खात्याचा कायदेशीर निधी वर्ग करता येत नाही कट करता येत नाही, अर्थ विभागातले लोक आपले डोके जास्त चालवत असतील तर हे बरोबर नाही, हे स्पष्टपणे सांगतो. आदिवासी समाज कल्याण खाते कशासाठी निर्माण झालं आहे? इतर खात्यातून पैसे वर्ग करता येत नाहीत का? हे मला पटलेलं नाही, मुख्यमंत्री चर्चा करेल. माझे मागचे वर्षीचे दायित्व 1500 कोटी रुपयांचे आहे. इतर खात्याचे वर्ग झाले की काय माहिती नाही. मात्र, सामाजिक खात्याचे पैसे वर्ग झाले हे सत्य आहे, असं म्हणत मंत्री संजय शिरसाट यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.

सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाला फटका

सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीत कपात झाल्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या योजना आणि विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात, ज्यामध्ये शिष्यवृत्ती, शिक्षण सुविधा आणि आर्थिक सहाय्य यांचा समावेश आहे. या निधीच्या कपातीमुळे या योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मागासवर्गीय आणि आदिवासी समुदायांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप होत आहे.