मंठा तालुक्यातील ४१ ग्रामसेवकांविरोधात फौजदारी चे गुन्हे दाखल करून बडतर्फीच्या कारवाईची मागणी.. (संभाजी ब्रिगेडकडून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन)

दैनिक चालु वार्ता प्रतिनिधी मंठा -सुरेश ज्ञा. दवणे

जालना (मंठा )

तालुक्यातील तब्बल ४१ ग्रामसेवकांनी खोटे ग्रामसभा ठराव सादर करून शासन व जनतेची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात संभाजी ब्रिगेड, मंठा तालुका यांच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जालना यांना आक्रमक निवेदन सादर करण्यात आले.

संघटनेचे तालुकाध्यक्ष शिवश्री बाळासाहेब खवणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासन नियमानुसार ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी वास्तव्यास असणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात एकही ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नसून, उलट ग्रामसभेत खोटे ठराव सादर करून बनावट हजेरी, अपूर्ण इतिवृत्त आणि बनावट बैठकीचे दस्तावेज तयार करण्यात आले आहेत.

या बनावट ठरावांवरून शासन निधी खर्च केला गेला असून, त्यामुळे निधीचा अपव्यय, बनावट दस्तावेज निर्मिती आणि जनतेच्या हक्कांचे उल्लंघन झाला आहे.

त्याचबरोबर, हे ठराव माहिती अधिकार अंतर्गत मागवूनही संबंधित ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी व गटविकास अधिकारी सत्यप्रती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यावरून हा भ्रष्टाचार लपवण्याचा संगनमताचा कट असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

🎆

माहिती लपवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर RTI अंतर्गत कारवाईची मागणी

संभाजी ब्रिगेडने मागणी करूनही ग्रामसभा ठराव, हजेरीपत्रक व इतिवृत्त यांची सत्यप्रती देण्यास संबंधित ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी व पंचायत कर्मचारी टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे यामध्ये संगनमत असून, माहिती अधिकार कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

🎆

शिस्तभंग प्रस्ताव वर्षभर प्रलंबित – प्रशासन ‘बघ्याची भूमिका’

संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, पंचायत समितीसमोर सलग २३ दिवस आंदोलन करण्यात आले होते, त्यात १० ग्रामसेवक व विस्तार अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाचे प्रस्ताव पाठवण्यात आले होते. मात्र आजपर्यंत एकाही अधिकाऱ्याविरोधात ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिल्याचे चित्र स्पष्ट होते, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

🎆संभाजी ब्रिगेडच्या ठोस मागण्या

🔷1. मुख्यालयी नसून खोटे ठराव सादर करणाऱ्या 41 ग्रामसेवकांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

🔷2. अशा ग्रामसेवकांना निलंबित करून बडतर्फ करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी.

🔷3. चौकशी न करणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांना निलंबित करून सेवा नोंदीत गंभीर टीका नोंदवावी.

🔷4. गटविकास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवून त्यांच्यावर चौकशी व्हावी.

🔷5. ग्रामसभा ठराव, हजेरी व इतिवृत्त जनतेसमोर सादर करून सत्यप्रती द्याव्यात.

🔷6. अभिलेख लपवणाऱ्या 41 ग्रामसेवकांवर RTI अंतर्गत कठोर कार्यवाही व्हावी.

🔷7. संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा.

“हे निवेदन नव्हे – ही अंतिम चेतावनी!”

निवेदनाच्या शेवटी संभाजी ब्रिगेडने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “जर वरील मागण्या दुर्लक्षित केल्या, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर उभारण्यात येईल.”