तुकडाबंदी कायद्याचा भंग करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई होणार – ना. बावनकुळे

कोरेगाव मतदारसंघात फ्रॅगमेंटेशन (जमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन ) व तुकडाबंदी कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर भंग झाला आहे. या प्रकरणात अनेक अधिकार्‍यांनी अधिकार नसतानाही परवानग्या दिल्या आहेत.

तसेच संपूर्ण कायदाच गुंडाळून टाकण्यात आला आहे. त्यामागे एजंट आणि अधिकार्‍यांचे संगनमत होते, हे आता उघड झालं आहे. याप्रकरणात दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करणार असल्याचा इशारा महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.

आ. शशिकांत शिंदे यांनी कोरेगाव मतदारसंघासह तालुक्यात व शहरात फ्रॅगमेंटेशन व तुकडाबंदी कायद्याचे सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. या प्रकरणात सरकार काय कारवाई करणार? असा सवाल केला. त्यावर उत्तर देताना ना. बावनकुळे म्हणाले, कोरेगावमध्ये फ्रॅगमेंटेशन कायद्याचा जेवढा भंग करता येईल, तेवढा झालेला आहे. अनेक कूपनलिका, उपनलिकांच्या नावाने फसव्या तुकड्यांची मंजूरी देण्यात आली आहे. रहिवासासाठी असलेल्या जमिनींवर कायद्याचे उल्लंघन करून परवाने देण्यात आले.

यामध्ये चुका झाल्या आहेत आणि सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहिलं आहे. या जमिनींवर आज अनेक सामान्य नागरिकांनी आपली घरं उभी केली आहेत. त्यांच्या विरोधात कोणतीही अन्यायकारक कारवाई होणार नाही. मात्र ज्यांनी या गरिबांकडून पैसे उकळले, जे एजंट यामध्ये सामील होते, त्यांच्यावर पोलिसांत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.

दोषी अधिकार्‍यांची यादी आपल्याकडे असून, विभागीय चौकशी महिन्याभरात पूर्ण केली जाईल. ज्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केलं, त्यांनी त्या जमिनींवर परवानग्या दिल्या, त्या सर्वांविरोधात चौकशी करून कडक कारवाई केली जाईल. जेव्हा जमिनींचे तुकडे करण्यात आले, तेव्हा तो ग्रीन झोन होता. मात्र एजंट आणि संबंधितांनी पुढील प्रस्तावित विकास आराखड्यामध्ये येलो झोन दाखवून मंजुरी घेतली. ही बाबही चौकशीअंती उघड झाली आहे. डीपी मंजूर नसतानाही पैसे घेऊन झोन बदलण्याचा प्रयत्न झाला.

एजंटशिवाय हे इतकं मोठं काम अधिकार्‍यांकडून शक्यच नव्हतं, त्यामुळे दोघांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाईल. राज्यात इतर ठिकाणीही अशाच प्रकारे तुकडाबंदी कायद्याचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये चौकशीसाठी पोलिस यंत्रणांनाही सहभागी करून घेण्यात येईल, असेही ना. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.