दै चालु वार्ता 
सकाळपासून घरासह अन्य ठिकाणी CBI चे छापे; 17000 कोटींचा काय आहे तो बँक कर्ज घोटाळा ?
अनिल अंबानींच्या घरी सीबीआयची छापेमारी: बँक घोटाळा प्रकरणी मोठी कारवाई देशातील नामांकित उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या बँक घोटाळा प्रकरणी आज मोठी घडामोड झाली आहे. ईडीच्या चौकशीनंतर आता थेट सीबीआयने अंबानी यांच्या मुंबईतील कफ परेड येथील आलिशान निवासस्थानी छापेमारी केली आहे.
आज सकाळी ७ वाजल्यापासून सीबीआयच्या ६ ते ७ अधिकाऱ्यांचे पथक या ठिकाणी तळ ठोकून असून, १७ हजार कोटी रुपयांच्या बँक घोटाळ्याशी संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे शोधले जात आहेत. अंबानी समूहातील काही कंपन्यांनी बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज वळवल्याचा गंभीर आरोप आहे. यापूर्वी ईडीनेही अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीतील प्रमुख अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवले होते.
मात्र पहिल्यांदाच सीबीआयने अनिल अंबानी यांच्या घरी थेट छापेमारी केली असून, अनिल अंबानी ही घरात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या कारवाईमुळे उद्योगजगतात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 2000 कोटी रुपयांचे यामध्ये नुकसान झाले आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या प्रमोटर्सविरोधात प्रकरणात शनिवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
यापूर्वी ईडीची कारवाई
यापूर्वी सक्त वसुली संचालनालयाने (ED) रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांची 17 हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणात चौकशी केली होती. त्यावेळी ईडीने अनिल अंबानी यांच्या कंपन्या आणि आस्थापनांवर छापेमारी केली होती. ईडीने रिलायन्स ग्रुपशीसंबंधित 50 व्यावसायिक संस्था आणि 25 खासगी ठिकाणी धाडी घातल्या होत्या. 24 जुलै रोजी ईडीने मुंबईत याचप्रकरणात 35 जागी धाड घातली होती.
या तपाससत्रात ईडीला अनेक अनियमितता आढळून आल्या. कोणतीही शहानिशा न करता काही कंपन्यांना कर्ज देणे, कर्ज घेणाऱ्या संस्थांमध्ये केवळ एकच संचालक आणि एकच पत्ता असणे, कर्ज प्रकरणात अनेक आवश्यक कागदपत्रं नसणं, शेल कंपन्यांच्या नावावर कर्ज मंजूरी आणि कर्ज चुकवण्यासाठी पुन्हा नव्याने कर्ज घेणे असे प्रकार केल्याचे ईडीच्या छापेमारीत समोर आले होते. छापेमारीपूर्वी सीबीआयने गुन्हे दाखल केले होते. त्यानंतर ईडीने छापेमारी केली होती. आता सीबीआय या प्रकरणात तपास करत आहे. ही छापेमारी कथित 17 हजार कोटींच्या बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणात आहे. आर्थिक वर्ष 2017-2019 या दरम्यान यस बँकेकडून अनिल अंबानी यांच्या कंपन्यांना अवैध पद्धतीने कर्ज रुपाने ही रक्कम हस्तांतरीत करण्यात आली होती.
