भारताशेजारील दोन देशांमध्ये होणार युद्ध ?

मुस्लिम देशांमध्ये तणाव वाढला…

भारताच्या सीमेलगतच्या परिसरात एक नवीन वाद तीव्र होताना दिसत आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबान आणि शेजारील इराण यांच्यात पाण्यावरून तणाव वाढत आहे. इराण सध्या पाण्याच्या तीव्र संकटाचा सामना करत आहे.

90 टक्क्यांहून अधिक भाग कोरडा पडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे आणि अनेक नद्या जवळपास सुकल्या आहेत. अशा परिस्थितीत तालिबानचा दृष्टिकोन तेहरानच्या अडचणी आणखी वाढवत आहे.

खरेतर, तेहरानमधील एक प्रमुख वृत्तपत्र जम्हूरी इस्लामीने अलीकडेच तालिबानवर आरोप केला की ते जाणीवपूर्वक इराणकडे जाणारे पाणी रोखत आहेत. जेणेकरून इराणवर दबाव निर्माण करता येईल. या वृत्तपत्राने सरकारला सांगितले आहे की आता फक्त गप्प राहून चालणार नाही, तर राजकीय आणि आर्थिक मार्गांनी तालिबानला प्रत्युत्तर देणे महत्त्वाचे ठरले आहे.

वाद काय आहे?

खरा वाद अफगाणिस्तानात बांधलेल्या धरणांबाबत आहे. अलीकडेच हेरात प्रांतात पशदान धरण सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे इराणकडे येणाऱ्या हरिरूद नदीचे पाणी अडवले गेले आणि इराण-तुर्कमेनिस्तान सीमेवर बांधलेले दोस्ती धरण जवळपास कोरडे पडले. हेच ते धरण आहे जे इराणच्या दुसऱ्या सर्वात मोठ्या शहराला मशहदला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करते.

हा पहिलाच प्रसंग नाही. यापूर्वी हेलमंद नदीवरील कमल खान धरणमुळेही इराणच्या अडचणी वाढल्या होत्या. 1973 च्या करारानुसार इराणला हेलमंद नदीतून दरवर्षी सुमारे 820 दशलक्ष घनमीटर पाणी मिळायला हवे, परंतु अफगाणिस्तान वारंवार विविध कारणांमुळे पाणी रोखत आहे. याचा परिणाम असा झाला की सिस्तान-बलुचिस्तान भागातील हमून तलाव तिथल्या जीवनावर वाईट रीतीने प्रभावित झाले.

इराणचा तालिबानवर काय आरोप आहे?

इराणी मीडियाचा असा विश्वास आहे की तालिबान पाण्याचा एकप्रकारे शस्त्रासारखा वापर करत आहे. कधी तेलाच्या बदल्यात पाण्याची चर्चा होते, तर कधी या निमित्ताने तालिबानला इराणने त्यांच्या सरकारला मान्यता द्यावी असे वाटते. तेहरानच्या सरकारवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, यापूर्वीच्या सरकारांनी, विशेषत: दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष इब्राहीम रईसी यांच्या काळात, तालिबानला सवलती दिल्या. परंतु पाण्याच्या मुद्द्यावर कठोरता दाखवली नाही. वृत्तपत्राने लिहिले आहे की या नरमाईमुळे तालिबान अधिक बेफिकीर झाला आहे.

तालिबान असे का करत आहे?

इराणच्या सध्याच्या सरकारने अलीकडेच अफगाण शरणार्थींवर कठोर धोरण अवलंबले आहे. जानेवारी 2025 पासून आतापर्यंत दहा लाखांहून अधिक बेकायदेशीर अफगाणांना परत पाठवले गेले आहे. तालिबान याला अमानवीय म्हणत आहे. परंतु तेहरानसाठी हे दबावाचे एक हत्यार आहे. तरीही, दोन्ही देशांचे संबंध पूर्णपणे तुटलेले नाहीत. अलीकडेच अशीही बातमी आली की तालिबानने ब्रिटनसाठी काम केलेल्या काही अफगाणांना इराणच्या हवाली करण्यास सहमती दर्शवली आहे. म्हणजेच, पाण्यावरील भांडणाच्या दरम्यानही दोन्ही सरकारे आपापल्या हितासाठी गुपचूप सहकार्य करत आहेत.