एस. आय .टी ची नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात घबराट. पण शिक्षण प्रशासन या चौकशीस सहकार्य करेल का? हा संशय.

दैनिक चालु वार्ता नांदेड प्रतिनीधी -सखाराम कुळकर्णी 

नांदेड-सन २०१२ नंतर झालेल्या शिक्षक भरतीची व बोगस शालार्थ च्या चौकशीसाठी सरकारने एस. आय. टी ची स्थापना केली. या एसआयटीची धसकी नांदेड जिल्ह्यात बोगस नियुक्त झालेल्या शिक्षकांमध्ये, संस्थाचालकांमध्ये व शिक्षणाधिकाऱ्यांना बसली आहे. पण या चौकशीस शिक्षण आयुक्त व संचालक कार्यालयातील अधिकारी सहकार्य करतील का हा संशय आहे .

नागपूर जिल्ह्यात गैरशिक्षक भरतीचे व शालार्थ मध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे उजेडात आल्यावर सरकारला शिक्षक भरतीत फार मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची जाग आली. व राज्यभर हा घोटाळा आहे हे लक्षात आल्यावर शिक्षण घोटाळ्याची चौकशीसाठी एस.आय.टी. स्थापन केली .एस.आय.टी. स्थापन झाल्यावर नांदेड जिल्ह्य़ा सह राज्यातील संस्था चालकात तसेच शिक्षण विभागात घबराटीचे वातावरण पसरले. राज्यात सन २०१२ नंतर शासनाने शिक्षक भरती बंद केली होती. या बंदीमुळे संस्थाचालकांचे व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे आर्थिक कमाई बंद झाली होती. त्यानंतर या दोघांनी संगणमत करून सण २०१२ अगोदरच्या नियुक्ती दाखवून विनाअनुदानित वर तर काही अनुदानित वर नियुक्त दाखवल्या. संस्था अंतर्गत चालणाऱ्या अनुदानित शाळेतील शिक्षक सेवानिवृत्त झाल्यावर संस्थाचालक विनाअनुदानित वरील शिक्षकांच्या बदल्या अनुदानित वर दाखवतात व शिक्षणाधिकारी त्यांना मान्यता देऊन शालार्थ आयडी घेऊन शासनाला लुबाडण्याचे प्रकार सुरू झाले होते .नांदेड शिक्षण विभागात असे प्रकार खूप असल्याचे बोलल्या जात आहे. काही संस्थेच्या कार्यकारणी बाद झालेली असताना स्वयंघोषित अध्यक्षांनी बनावट ठराव तयार करून शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या. व त्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता देऊन शिक्षक उपसंचालकांनी शालार्थ आयडी दिले. शालार्थ 20% दिलेले असताना त्या शिक्षकांचे 100% प्रमाणे वेतन शिक्षणाधिकारी देत आहेत. नांदेड जिल्ह्यात बऱ्याच शिक्षकांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र वैद्य नाहीत. तरी ते सेवेत आहेत. बरेच शिक्षक बोगस अपंगाच्या प्रमाणपत्रावर नोकरीला लागलेले आहेत .नांदेड जिल्ह्यात बऱ्याच संस्था अध्यक्षांचे घरची माणसं शाळेत शिक्षक, लिपिक, मुख्याध्यापक पदावर कार्यरत आहेत पण ते एक दिवसही शाळेत जात नाहीत. पगार मात्र नियमित उचलला जातो. असे अनेक गैरप्रकारचे शिक्षक शासनाला लुबाडतात. याची सखोल चौकशी एस. आय. टी चे पथक करते की काय याची भीती संस्था चालकांना पडलेली आहे. ही सखोल चौकशी एस. आय. टी.कडून झाली तर हा शिक्षक भरती घोटाळ्याचे लोन शिक्षणाधिकारी यांचे पर्यंत न राहता शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे इथपर्यंत जाऊ शकते. कारण बोगस व मागील तारखेस शिक्षकांना मान्यता देऊन त्यांचे मागील नियुक्ती दाखवून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्या शिक्षकांचे लाखो रूपयांचे थकीत वेतन (एरिअर्स )दिलेले आहे. व या थकीत वेतनास शिक्षण संचालक कार्यालय पुणे यांनी मंजुरी दिलेली आहे .अशी थकीत वेतनाची लाखो रुपयाची बिल आल्यावर शिक्षण संचालक कार्यालयाने त्याच वेळी सखोल तपासणी केली असती तर हा घोटाळा तेथेच थांबला असता. पण या शिक्षक भरती व शालार्थ च्या घोटाळ्याची मालिका जिल्ह्यापासून पुण्याच्या शिक्षण विभागाच्या कार्यालयापर्यंत गेलेली आहे अशी चर्चा आहे. एस.आय.टीच्या पथकाला सखोल चौकशी करण्यासाठी शिक्षण संचालक व आयुक्त कार्यालय पुणे किती सहकार्य करतील ही शंका शिक्षण क्षेत्रात होत आहे.