दैनिक चालू वार्ता
देगलूर प्रतिनिधी संतोष मनधरणे
नादेड(देगलूर):राज्यासह देशभरामध्ये पत्रकारांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने सरकार वरती ताशेरे ओढत नाराजीची भावना व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाने महाराष्ट्र सह देशभरामध्ये पत्रकारांना न्याय मिळावा या संदर्भात विविध माध्यमातून सरकार दरबारी आवाज उठविला होता. तसेच पत्रकारांना येणाऱ्या धमक्या व बातम्या प्रसार प्रसिद्धी मध्ये हस्तक्षेप करत होणारी अडवणूक गळचेपी संदर्भात देशाचे प्रधानमंत्री कार्यालया सोबत तसेच राज्यातील मुख्यमंत्री कार्यालया सोबत वेळोवेळी संवाद साधत पत्रकारांच्या वरील वाढते अत्याचार अन्याय संदर्भातन्याय देण्याची भूमिका मांडली होती. त्यास पंतप्रधान कार्यालय तसेच देशातील सर्व राज्यांच्या प्रमुख कार्यालयातून सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला आहे. आता पत्रकारांवर हल्ला करणे व त्यांना धमकाविल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड तसेच तीन वर्षाचा तुरुंगवास होणार असून सदरच्या घटनेतील गुन्हेगारास सहजासहजी जामीन मिळणार नाही.
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून कार्यरत असलेल्या पत्रकार, वार्ताहर संदर्भात देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी व लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ भाई शिंदे यांनी हा निर्णायक व महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघातर्फे प्रदेशाध्यक्ष वसंतजी मुंडे, प्रदेश मुख्य संघटकसंजयजी भोकरे, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश टोळ्ये. राजेंद्र वाघमारे प्रदेश सरचिटणीस डॉ. विश्वासराव आरोटे, मरा प्रदेश प्रसिद्धी प्रमुख नवनाथजी जाधव, मंत्रालय मुख्य संपर्क प्रमुख नितीनजी जाधव मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष वैभव स्वामी. नागपूर विभागीय अध्यक्ष महेश पानसे. पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष नितीन शिंदे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रविण सपकाळे. कोकण विभागीय अध्यक्ष नितीन शिंदे. विदर्भ विभागीय प्रभारी अध्यक्ष निलेश सोमाणी यांनी महाराष्ट्राबरोबर संपूर्ण देशातील पत्रकारांच्या वतीने सरकारचे जाहीर आभार मानले आहेत.
केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे पुन्हा एकदा मनः पूर्वक. आभार मानले आहे..
