जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांना स्पर्श करणारा सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गाचे काम वर्षभरापासून स्थगित आहे. त्या स्थितीत काम थांबविल्याने अधिकाऱ्यांनाही पुढील कार्यवाही करताना अडचण निर्माण झाली.
केंद्र सरकारच्या भारतमाला योजनेतून सुरत-चेन्नई हा एक हजार २७१ किलोमीटरचा ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केंद्रीय महामार्ग व रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. हा महामार्ग महाराष्ट्रात नाशिक, अहिल्यानगर व सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतून जातो.
नाशिक जिल्ह्यात सुरगाणा, दिंडोरी, निफाड, नाशिक व सिन्नर या पाच तालुक्यांतून हा महामार्ग जात असून, जिल्ह्यात १२२ किलोमीटरच्या महामार्गासाठी साधारणत: ९९६ हेक्टर जमिनीचे संपादन प्रस्तावित आहे. जमीन संपादनाची प्रक्रिया भूसंपादन विभागामार्फत राबविली जात असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (न्हाई) यांनी हा प्रकल्प पुढील आदेश येईपर्यंत थांबविण्याचे आदेश ४ जानेवारीला दिले, तेव्हापासून काम ‘जैसे थे’ स्थितीत आहे.
तत्पूर्वी, या पाच तालुक्यांत बहुतांश खासगी क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाली असून, अधिग्रहणासाठीचा आवश्यक निधीही त्या-त्या तालुक्यांना उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया मार्गी लागली, असे वाटत असतानाच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुरत-चेन्नई महामार्गाचे कामकाज थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पुढील आदेशाची वाट पाहावी, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूणच प्रकल्पाच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
भवितव्य अधांतरी…
जिल्हा भूसंपादन विभागाने एकदा दर निश्चित केल्यावर सरकारला त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही. लवादाकडे दाद मागणे हाच पर्याय असल्याने शेतकऱ्यांनी लवादाकडून दर वाढवून आणावेत, असा सल्ला अधिकाऱ्यांनी दिला होता. यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया मार्गी लागून शेतकरी जमिनी देण्यास राजी झाले होते. मात्र, आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेच काम थांबविण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे.
