शिवसेना फूट; आमदार अपात्रतेच्या मुद्यावर माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूंडांचे मोठे भाष्य म्हणाले…

दहाव्या शेड्युलचा…

शिवसेना फुटीनंतर महाराष्ट्रात झालेले सत्तांतर आणि आमदार अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. त्याचा अजूनही निकाल लागलेले नाही. पण, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्याबाबत भाष्य करताना ‘पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत (दहाव्या शेड्युलबाबत) फेरविचार करणे गरजेचे आहे आणि ते संसद करू शकते, असे सूचक भाष्य केले आहे.

एका न्यूज यूट्यूब चॅनेलशी बोलताना माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येक केसमध्ये राजकारण नसतं. पण, अनेक केसेसमध्ये मिश्रण असतं, राजकारण आणि कायदा, राजकारण आणि संविधान. अशा केसेसमध्ये कोर्ट, सरन्यायाधीशांची जी भूमिका असते, त्यात राजकारणावर तुम्ही चर्चा करू शकत नाही. पण, त्याच्यात जो कायदा असतो, त्याचं विवरण करावं लागतं.

जेव्हा घटनेच्या दहाव्या सूचीचा (टेन शेड्यूल) म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्याचा संदर्भ किंवा प्रश्न येतो. अर्टिकल दोनशे किंवा राज्यपालाचे अधिकार असतात. त्यावर तुम्हाला विवरण करावं लागतं. त्याच्यावर तुम्हाला विचार करावा लागतो, असेही चंद्रचूड यांनी नमूद केले.

धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, राजकारण कुठं संपतं आणि कायदा कुठं सुरू होतो, हेही सोपं नाही. घटनात्मक प्रश्न सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. घटनेच्या दहाव्या सूचीचा (टेन शेड्यूल) फेरविचार होणे गरजेचे आहे. टेन शेड्यूलमध्ये विधानसभा अध्यक्षांना (Assembly Speaker) मोठी भूमिका दिलेली आहे. ‘स्पीकर इज अ कॉन्सिट्यूशनल ज्युडिकेटर’ असं आपण म्हणतो. पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका फार महत्वाची आहे. पण आज विधानसभा अध्यक्ष ती भूमिका व्यवस्थित पार पाडतात का? हेही पाहिले पाहिजे.

टेन शेड्यूलसंदर्भात (पक्षांतर बंदी कायदा) फेरविचार कोण करू शकतं, तर संसदच करू शकते. दहावी सूची ही संविधानाची एक प्रोव्हीजन आहे, ते तुम्ही बदलू शकत नाही. त्यावर समाजात चर्चा होणे फार महत्वाचं आहे. तुम्ही त्यावर म्हणू शकता की कोर्टाने असं काही निर्णय दिले आहेत का? तर तसे अनेक निर्णय झाले आहेत. आम्ही घटनापीठाने जेव्हा महाराष्ट्रातील पक्षांतर बंदी कायद्याची केस ऐकली. ती ऐकत असताना नबाम रेबिया ही एक केस आहे, त्यावर फेरविचार होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

माजी सरन्यायाधीश म्हणाले, कोर्टात दरवर्षी सत्तर हजार केसेस दाखल होतात. आम्ही जेव्हा नवीन केस ऐकतो, तेव्हा लोक म्हणतात की चाळीस वर्षांची केस काय कमी महत्वाची आहे का? जुन्या केसेस घेतल्या तर लोक म्हणतात तुम्ही पाच दिवस या केससाठी कशाला दिले?

आम्ही जुन्या, नव्या केसेसचा समन्वय करून त्यावर काम केले. पण, लोकांची भावना असते की, माझी केस का नाही घेतली. तो समाजाला हक्क आहे आणि तुम्ही न्यायालयावर टीकाही करू शकता. कोर्ट ही आपल्या देशातील महत्वाची संविधानिक संस्था आहे. पण, प्रत्येक गोष्टीसाठी तुम्ही कोर्टात येऊ शकत नाही. डेमॉक्रॉसी इज अदर इनिस्ट्यूटशन.