विनाअनुदानित शाळांना अनुदान प्रस्ताव सादर करण्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेश.

दैनिक चालू वार्ता प्रतिनिधी देगलूर -संतोष मंनधरणे.

देगलूर:राज्यात मूल्यांकनास पात्र ठरलेल्या राज्यात एक नोबर २००५ पूर्वी आलेल्या मात्र त्यानंतर १०० तसेच त्रुटी पूर्ण केलेल्या शाळांना टक्के अनुदान जुनी पेन्शन योजना पापुढील अनुदान मिळण्याची लागू करण्याबैठकीत चर्चा करण्यात जुनी चिन्हे असून त्यासाठीचे प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

पेन्शन योजना लागू करण्यात मंत्री प्रस्ताव

सादर करा, अशा सूचना पवार यांनी मंत्रालयात बैठ

दिल्याचे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागातील प्रति शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्या पुढाकाराने मंलात मंगळवारी बैठक झाली. या बैठकीत त्रुटी पूर्ण केलेल्या शाळांच्या माद्या पोषित करून घेतन अनुदान देणे, मूल्यांकनाला पात्र ठरलेल्या प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच २०१२-१३च्या वर्गातुकड्या अनुदानासाठी घोषित करून वेतन अनुदान देगे, शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची रिक्त पदे मरणे, विनाअनुदान व अंशतः अनुदान

अधिक

सेवा संरक्षण देणे डॉ. सुधीर तमि, कपिल पाटील, जयंत याबाबत चर्चा करण्यात आली. हे सर्व आजगावकर, अभिजित वंगारी, बाजाराम प्रश्न आर्थिक विषयाशी निगडित आहे. पाटील, किरण सरनाईक, शिवाजी अधिवेशनातही या विषयावर शिक्षक खांडेकर आदी उपस्थित होते.

आमदारांनी प्रश्न लक्षवेधी केल्यानंतर शिक्षकांची सर्व रिक्त पदे भरावीत, चर्चा झाली. अखेर सभापतींनी मुख्यमंत्री विनाअनुदान शाळेतील शिक्षकांच्या आणि उपमुख्यमंत्री यांनी बैठक घेऊन हे सेवा संरक्षणाबाबत धोरण तयार प्रश्न मार्गी लावावेत, असे आदेश दिले. करावे. वेतनेतर अनुदानाचीकाको त्यानुसार पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २००८ नंतर १०० टक्के अनुदानाव ही बैठक झाली. शिक्षणमंत्री वर्षा आलेल्या शाळांना वेतनेतर अनुदा गायकवाड, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री देण्यासाठी शिक्षण विभाने प्रस्ताव उदय सामंत, आमदार सतीश चव्हाण, करावा, अशा सूचना पवार यांनी दिल्