प्रतिक्षेतील खेळाडूंना नोकरीत आधी संधी द्या

दैनिक चालु वार्ता उपसंपादक -शाम पुणेकर.

पुणे: पुणे जिल्हात व महाराष्ट्रात दहीहंडी खेळाला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देताना गोविंदांना शासकीय सेवेत ५ टक्के राखीव जागा देण्याच्या निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकताच घेतला. या निर्णयानंतर क्रीडा वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यामुळे खेळाडूंच्या शासकीय सेवचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासकीय सेवेसाठी पात्र असलेल्या खेळाडूंच्या आधी जागा भराव्यात असी मागणी खेळाडू, संघटक करत आहेत..

शासनाने यापूर्वी खेळाडूंसाठी ५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या होत्या. यामध्ये थेट नियुक्तींचा देखील एक भाग आहे. थेट नियुक्तीबाबत विधानसभेतच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. तेव्हा थेट नियुक्तीसाठी ५४ खेळाडूंची नावे समोर आली होती. या खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्याबाबत अजून निर्णय झालेला नसताना या आदेशाने खेळाडू गोंधळून गेले आहेत.

तत्कालीन क्रीडा मंत्री सुनील केदार यांनी मध्यंतरी म्हाळुंगे बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाला भेट दिली, तेव्हा ह्या खेळाडूंच्या नोकऱ्यांसंदर्भात त्यांनी सरकारकडे प्रस्ताव मांडला होता.