कनिष्ठ महाविद्यालयात ११वीत प्रवेशासाठी मनमानी शुल्क वसुली, पालकांची आर्थिक पिळवणूक…

मुलींना १२वीपर्यंत मोफत शिक्षणाचे काय..?
रिसोड तालुक्यातील मांडवा येथील प्रकार…
आत्माराम जाधव
दै.चालु वार्ता प्रतिनिधि
रिसोड : तालुक्यातील अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून अकरावी, बारावीत प्रवेशावेळी प्रवेश शुल्क नावाखाली लुटमार होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, विद्यालयाकडून अवैधरित्या प्रवेश शुल्क वसूल केल्या जात असल्यामुळे पालकांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. रिसोड तालुक्यातील मौजाबंदी येथील विद्यार्थिनी कु. उत्कर्षा रमेश मोरे हिचे पालक रमेश महादेव मोरे हे आपल्या मुलीचा ११ वी मध्ये प्रवेश घेण्याकरिता मांडवा येथील कनिष्ठ महाविद्यालयात गेले असता, त्यांना संबंधित विद्यालयाकडून पाच हजार रुपयाची मागणी करण्यात आली आहे. पैसे न दिल्यास सदर मुलीला ११ वीत प्रवेश देण्यास नकार देण्यात आला असल्याची माहिती कु. उत्कर्षाचे पालक रमेश महादेव मोरे यांनी दिली आहे. परिणामी शासनाने सुरू केलेल्या मुलींना बारावीपर्यंतच्या मोफत शिक्षणाचे काय..? हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तालुक्यातील मांडवा येथील ज्ञानेश्वर कनिष्ठ महाविद्यालयात मनमानी पद्धतीने प्रवेश शुल्कवाढ करण्यात आली असून, तो शासनाच्या शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विनियम ) अधिनियम २०११ चा भंग आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तातडीने या प्रकाराकडे लक्ष देऊन घडत असलेल्या प्रकाराची सखोल चौकशी करावी. व संबंधितावर योग्य ती कारवाई करून पालकांना दिलासा द्यावा. अशी मागणी सुद्धा पालक रमेश मोरे यांनी केली आहे.
तालुक्यात शैक्षणिक सत्र २०२३~२४ साठी सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयात अकरावी बारावीचे प्रवेश देणे सुरू आहे. सदर विद्यालय बंदीसदृश डोंगराळ भागात असल्याने येथील निकालाची टक्केवारी इतर परीक्षा केंद्रापेक्षा जास्त असते. परिणामी तालुक्याच्या बाहेरून येणाऱ्या विशेषतः मराठवाड्यातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा येथे प्रवेश घेण्यास विशेष कल असतो. त्यामुळे बाहेरील जिल्ह्यातील तालुक्यातील विद्यार्थी शाळा मागील ती शुल्क भरण्यास तयार होतात. आणि आपला प्रवेश निश्चित करतात, परंतु आसपासच्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना अव्वाच्या सव्वा आकारलेले प्रवेश शुल्क भरणे त्यांच्या ऐपती बाहेर असल्याने, अशा विद्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक प्रवेशापासून वंचित ठेवल्या जात असल्याचा आरोप कु. उत्कर्षाचे पालक रमेश मोरे यांनी केला आहे.
शासनाने यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे १२वीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षणाचे नियम कनिष्ठ महाविद्यालये पाळतांना दिसत नाही. याबाबत सिस्कॉम सारख्या संस्थेने गेली अनेक वर्षे शासनाकडे पुराव्यासह तक्रारी सुद्धा केल्या आहेत. परंतु आजतागायत शासकीय अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळा वा संस्था यांच्यावर कोणतेही कारवाई केली नाही. परिणामी संबंधित शाळा, संस्था व अधिकारी यांच्यामध्ये साटेलोटे असल्याचा आरोप पालक वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.