अंबड तालुक्यात मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी लाडक्या बहिणींकडून कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरु…

दैनिक चालू वार्ता
अंबड (प्रतिनिधी) ज्ञानेश्वर साळुंके

अंबड: राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात ” मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण ” योजना सुरु करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास दि.२८.०६.२०२४ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली . त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात ” मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण ” योजना सुरु करण्यास शासन निर्णय दि.२८.०६.२०२४ अन्वये मान्यता देण्यात आली.त्यात 3 जुलै रोजी सुधारणा करण्यात आल्या . या योजनेची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे .या योजनेचे लाभार्थी :- महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटूंबातील केवळ एक अविवाहित महिला योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता : किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व वयाची ६५ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत .अपात्रता :- ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य / कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग / उपक्रम / मंडळ / भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत , तथापि रु.२.५० लाखापर्यंत उत्पन्न असलेले बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले कर्मचारी , स्वयंसेवी कामगार आणि कंत्राटी कर्मचारी पात्र ठरतील . जर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे दरमहा रु.१,५००/- किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कमेचा लाभ घेत असेल तर तीही अपात्र ठरेल . या योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत : महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असावे . जर लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या महिलेचे १५ वर्षापूर्वीचे (१) रेशनकार्ड , (२) प्रमाणपत्र व (४) जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेही ओळखपत्र / प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे . परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्राती अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे (१) जन्म दाखला किंवा (२) शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा (३) अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे *सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत*:- सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य आहे . तथापि , पिवळे व केशरी रेशन कार्ड , धारकांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट देण्यात आली आहे .या योजनेत आता दि. ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल . तसेच दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना ०१ जुलै, २०२४ पासून दरमहा रु.१,५०० /- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे .मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने ‘ साठीचे अर्ज ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीनं करता येणार आहे . ऑनलाईन अर्ज राज्य सरकारच्या ‘ नारीशक्ती दूत ‘ या मोबाईल ॲपद्वारे किंवा सेतू सुविधा केंद्रावर जाऊन करता येऊ शकतात .या योजनेचे सनियंत्रण करणे व आढावा घेणे याकरिता जिल्हास्तरीय समितीचे गठन करण्यात आलेले आहे . या समितीचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील तर जिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव असतील . त्याचप्रमाणे तालुका स्तरावर पालकमंत्र्यांनी नियुक्त केलेले अशासकीय सदस्य हे अध्यक्ष असतील तर संबंधित तहसीलदार हे सदस्य सचिव असणार आहेत . समितीने दर महिन्यात अथवा आवश्यकतेनुसार बैठका घेणे अपेक्षित आहे.जालना जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी , जालना महानगरपालिका आयुक्त , सर्व नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी ,एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी , सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि सर्व तालुक्याचे तहसीलदार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होईल यासाठी पुरेपूर तयारी केलेली आहे .जिल्हाधिकारी यांनी यापूर्वीच कोठेही कागदपत्रांची पूर्तता करताना कोणीही कोणत्याही भगिनीची लुबाडणूक करु नये अशी तंबी दिलेली आहे.या योजनेत कोणत्याही स्तरावर गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल,असे निर्देश त्यांनी दिलेले आहेत .अपर जिल्हाधिकारी रिता मेत्रेवार यांनी सर्व तहसीलदार यांना सुचित केले आहे की या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे जेथे काढले जातात तेथे आवश्यकतेनुसार भेटी द्याव्यात आणि कोठेही गैरप्रकार होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. जिल्हाधिकारी डॉक्टर श्रीकृष्ण पांचाळ , अपर जिल्हाधिकारी रिता मेत्रेवार , निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ , उपविभागीय अधिकारी दीपक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी गुरुवारी महा-ई-सेवा केंद्राना भेटी देऊन कुठेही अनुचित प्रकार सुरू नसल्याबाबत खात्री केली अर्जदारांना काही अडचण आहे का याबाबत विचारणा केली.तसेच सर्वसामान्य जनतेस आवाहनही केले आहे की कोणाचीही कोणत्याही प्रकारची फसगत होत असल्यास तात्काळ बालविकास प्रकल्प अधिकारी ,गटविकास अधिकारी यांच्याशी अथवा महसूल प्रशासनाशी संपर्क साधावा…