दै चालु वार्ता दैनिक चालु वार्ता उदगीर प्रतिनिधी -अविनाश देवकते
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय
________________________________
लातूर : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खासगी आस्थापनांमध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा, संबंधित आस्थापनावर ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
२०१३ चा कायदा आणि कलम ४ (१) नुसार सक्तीचे निर्देश
“कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३” च्या कलम ४ (१) नुसार, १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व आस्थापनांमध्ये तक्रार निवारण समिती गठीत करणे आवश्यक आहे. अशा समितीमार्फत कार्यालयांतर्गत होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची सखोल चौकशी आणि निराकरण केले जाते.
समिती स्थापन न केल्यास कठोर कारवाई
५०,००० रुपये दंड: समिती गठीत न केल्यास संबंधित आस्थापनावर आर्थिक दंड लावला जाईल.
परवाना रद्द होण्याची शक्यता :
पुनरावृत्ती झाल्यास आस्थापनेचा परवाना रद्द केला जाण्याची शक्यता आहे.
दुप्पट दंड :
दुसऱ्यांदा नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम दुप्पट केली जाईल.
कोणत्या आस्थापनांना तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी लागेल?
जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी जावेद शेख यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, खालील सर्व प्रकारच्या आस्थापनांमध्ये तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे –
✅ शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व महामंडळे
✅ खासगी आस्थापना, कंपन्या, उद्योग, इंटरप्रायजेस
✅ शैक्षणिक संस्था – शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस
✅ आरोग्य सेवा – सरकारी व खासगी रुग्णालये, सुश्रुषागृहे
✅ बँकिंग व वित्तीय संस्था – पतसंस्था, पतपेढ्या
✅ सहकारी संस्था – सहकार विभाग, व्यापारी संघटन्या
✅ क्रीडा संस्था – स्टेडियम, क्रीडा संकुले, करमणूक केंद्रे
✅ शॉपिंग मॉल, मार्केट किमती आणि व्यापारी महामंडळ
महिला सुरक्षेसाठी कठोर अंमलबजावणी गरजेची
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांच्या कार्यस्थळी सन्मानपूर्वक वातावरण मिळावे, यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियमांचे पालन करून सुरक्षित कार्यस्थळ तयार करणे गरजेचे
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि भयमुक्त वातावरण देण्याची जबाबदारी प्रत्येक आस्थापनाची आहे. त्यामुळे तक्रार निवारण समितीची तत्काळ स्थापना करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. महिला अधिकार आणि सुरक्षेसाठी प्रशासन सजग असल्याचे स्पष्ट संकेत या निर्णयातून मिळतात.
