मुख्यमंत्र्यांचा मास्टरस्ट्रोक! शासकीय GR संदर्भात घेतला सर्वात मोठा निर्णय

राज्य शासनाने विविध काळात अनेक विषयांवर शासकीय निर्णय (जीआर) जारी केले आहेत. मात्र, या जीआरपैकी कोणते सध्याच्या परिस्थितीत लागू आहेत, हे समजण्यास मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

परिणामी, प्रशासकीय कामकाजात गोंधळ आणि निर्णय प्रक्रियेत विलंब होत आहे. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्व जुने आणि कालबाह्य जीआर रद्द केले जातील. त्याऐवजी एकच अद्ययावत, प्रमाणीक आणि स्पष्ट शासन निर्णय तयार करण्यात येईल. या निर्णयामुळे शेतकरी, नागरिक आणि शासकीय अधिकारी यांना एकसंध मार्गदर्शन मिळणार आहे आणि कामकाजातील विलंबही कमी होईल.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी याबाबत बैठकांमध्ये प्रशासनातील समस्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, अनेकदा नागरिक आणि कर्मचारी त्यांच्या सोयीसाठी जुने जीआर दाखवतात, जे आधीच कालबाह्य झालेले असतात. त्यामुळे कामकाजात अडथळे निर्माण होतात आणि सामान्य लोकांना योग्य निर्णय मिळण्यात उशीर होतो.

शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी सुरुवातीला समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मात्र, गोरे यांनी त्यास विरोध दर्शवून स्पष्ट केले की, आता नवीन समित्यांची गरज नाही, तर थेट जुने जीआर रद्द करण्याची आवश्यकता आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या सर्व सूचनांना सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितले की, ग्रामविकास विभागातील सुधारणा प्रक्रियेसाठी नेमण्यात आलेल्या सहा समित्यांपैकी एका समितीला हे काम सोपवले जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) मदतीने जुने व कालबाह्य शासन निर्णय रद्द केले जातील आणि एकच प्रमाणीक, अद्ययावत जीआर तयार केला जाईल.

या निर्णयामुळे शासकीय कामकाजात गती येण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना शासकीय योजना लवकर आणि अचूक मिळतील. तसेच प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेत वाढ होऊन शासकीय सेवा अधिक परिणामकारक बनतील.