दै चालु वार्ता 
वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील संरक्षण विभागाच्या 42 एकर जमीनीवरील झोपडपट्टी धारकांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावरून शिवसेना ठाकरे आणि शिंदे गटाचे आमदार विधानसभेत चांगलेच भिडले.
मंत्र्यांनी व्यवस्थित माहिती दिली नाही असा आरोप ठाकरे गटाच्या आमदारांनी केला तर महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पाठपुरावा का केला नाही असा सवाल शिंदे गटाच्या आमदारांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या गुंतवणूक व धोरण मुख्य सल्लागारपदी कौस्तुभ धवसे यांची नियुक्ती
विधानसभेत मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सत्ताधारी शिवसेना व विरोधी बाकावरील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सदस्यांत हमरातुमरी झाली. महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी महायुती सरकारची लाज काढल्यामुळे सभागृहात गदारोळ झाला. त्यामुळे तालिका अध्यक्षांवर सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांसाठी तहकूब करण्याची वेळ आली.
ठाकरे गटाचे आमदार वरूण सरदेसाई यांनी वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील संरक्षण विभागाच्या 42 एकर जमिनीचा मुद्दा उपस्थित केला. संरक्षण विभागाच्या मालकीच्या या जमिनीवर सद्यस्थितीत 9483 झोपड्या आहेत. या झोपडपट्टी धारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. सरकार हा प्रश्न केव्हापर्यंत निकाली काढणार? व या प्रकरणी सरकारने केव्हा पाठपुरावा केला? असा प्रश्न सरदेसाई यांनी सरकारला केला.
वरूण सरदेसाई यांच्या या प्रश्नाला मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर दिले. या प्रकरणी 2019 ते 2022 पर्यंत तत्कालीन सरकारने (ठाकरे सरकार) कोणताही पाठपुरावा केला नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांचे हे वाक्य ऐकताच महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी विशेषतः ठाकरे गटाच्या सदस्यांनी एकच गदारोळ सुरू केला. त्यांनी चक्क सरकारची लाज काढली. तसेच देसाईंवर अर्धवट माहिती देण्याचा आरोप केला.
