आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया; २०२६–२७ साठी पहिला टप्पा सुरू ,शाळा नोंदणी व पडताळणी सुरुवात

ठाणे जिल्हा ग्रामीण प्रतिनिधी, विकी जाधव

ठाणे, दि. १० जानेवारी ( जिल्हा परिषद, ठाणे ) – शिक्षण हक्क कायदा (Right to Education – RTE) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६–२७ साठीच्या प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला टप्पा शुक्रवार, दिनांक ९ जानेवारी, २०२६ पासून सुरू करण्यात आला आहे.

या पहिल्या टप्प्यात आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेच्या अनुषंगाने विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची ऑनलाईन नोंदणी तसेच शाळा पडताळणी (School Verification) करण्यासाठी संबंधित संकेतस्थळावरील लिंक कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

शाळा पडताळणी करताना विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, बंद करण्यात आलेल्या शाळा, अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळा, अनधिकृत शाळा तसेच स्थलांतरित (Relocated) झालेल्या शाळा या आरटीई कायद्यानुसार २५ टक्के प्रवेशासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२६–२७ मध्ये प्रविष्ट करण्यात येणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तसेच, शाळांना ज्या शिक्षण मंडळाची (Board) मान्यता आहे, तेच मंडळ शाळेने नोंदणी करताना निवडले आहे का, याची काटेकोर तपासणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही प्रकारची चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती नोंदवली जाणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

दि. ९ जानेवारी ते १९ जानेवारी २०२६ या कालावधीत सर्व विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांनी आपली नोंदणी व शाळा पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद ठाणे बाळासाहेब राक्षे यांनी दिले आहेत.

या संदर्भातील सूचना सर्व महापालिकांचे शिक्षणाधिकारी / प्रशासन अधिकारी तसेच पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आल्या असून, आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक, अचूक आणि वेळेत पूर्ण होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया ही समाजातील दुर्बल घटकातील बालकांना दर्जेदार शिक्षण व समान संधी मिळण्यासाठी राबविण्यात येत आहे .संबंधित शाळा प्रशासनाने या बाबत गांभीर्याने दिलेल्या वेळेत कार्यवाही करावी असेही शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.