रोजगार हिरावणारा कायदा, अडलेली धान खरेदी आणि मृत्यूचा रस्ता विरोधात संतापाची लाट पालघर मध्ये धडकणार !

पालघर प्रतिनिधी : मिलिंद चुरी

धोरणांची गफलत, प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि जनतेचा बळी शेतकरी मजुरांच्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

पालघर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) रद्द करून केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात येत असलेल्या VB-GRAM-G या नव्या कायद्याविरोधात, तसेच धान खरेदीतील अपयश आणि भिवंडी–वाडा रस्त्याच्या निकृष्ट कामाविरोधात पालघर जिल्ह्यात तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात येत आहे. या सर्व प्रश्नांच्या निषेधार्थ सोमवार, दि. १२ जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लक्षवेधी उपोषण करण्यात येणार आहे.

पालघर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष प्रफुल्ल पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात VB-GRAM-G कायदा हा ग्रामीण भागातील रोजगार हिरावून घेणारा असून, या कायद्यामुळे गोरगरीब मजूर, शेतकरी व ग्रामीण जनता अडचणीत येणार असल्याची गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. २००५ साली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली लागू करण्यात आलेली मनरेगा योजना रद्द करून नव्या कायद्याअंतर्गत सर्व नियंत्रण केंद्र सरकारकडे नेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, यापूर्वी मनरेगा योजनेत केंद्राचा ९० टक्के व राज्याचा १० टक्के वाटा होता. मात्र आता केंद्राचा वाटा ६० टक्के आणि राज्याचा ४० टक्के करण्यात आल्याने योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी धोक्यात आली असून, ग्रामीण मजुरांचे रोजगाराचे दिवस कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

या आंदोलनातील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रियेतील अपयश. मागील वर्षी हजारो शेतकऱ्यांची नोंदणी होऊनही अपेक्षित प्रमाणात धान खरेदी झाली नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना धान विक्रीसाठी खासगी व्यापाऱ्यांकडे कमी दराने विक्री करावी लागली असून, त्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तिसरा आणि तितकाच गंभीर मुद्दा म्हणजे पालघर–वाडा, पालघर–विक्रमगड, डहाणू तसेच वसई –अहमदाबाद महामार्गावरील रस्त्यांची दयनीय अवस्था. बुलेट ट्रेन वाढवण बंदर व इतर प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यातील रस्ते मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याचा आरोप असून, विशेषतः मनोर–वाडा–भिवंडी रस्त्यावरील कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मनोर–वाडा–भिवंडी रस्त्याचे काम गेल्या वर्षापासून सुरू असून, डिसेंबर महिन्यात भिवंडी–वाडा रस्त्यावरील काँक्रीटचा रस्ता खोदून टाकण्यात आला. मात्र आजतागायत दुरुस्ती न झाल्याने नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. एकाच बाजूचा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला ठेवण्याची साधी व्यवस्थाही करण्यात आलेली नाही. या खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, अलीकडेच झालेल्या एका अपघातात एका व्यक्तीचा पाय धडापासून वेगळा झाल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याशिवाय कोट्यवधी रुपये खर्चून करण्यात येणारे पोल शिफ्टिंगचे काम रस्त्यावरच आणले जात असून, कोकाकोला ड्रेनेज लाईनही थेट रस्त्यावर टाकण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे सर्व प्रकार संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संमतीने सुरू असून, वारंवार तक्रारी करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या सर्व प्रश्नांबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असून, येत्या १२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या लक्षवेधी उपोषणात शेतकरी, मजूर, कामगार संघटना व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आंदोलनकर्त्यांनी केले आहे.