ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर केंद्र सरकारचा वॉच…
दैनिक चालु वार्ता
प्रतिनिधी मंठा /सुरेश ज्ञा. दवणे…
जालना मंठा…ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांतील धांगडधिंगा आणि दाबदडप करून रेटून ठराव करण्याच्या प्रवृत्तीला आता स्वातंत्र्यदिनापासून प्रत्येक ग्रामसभेचे छायाचित्रण करून शासनाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे ग्रामसभांत गावगुंडांच्या दादागिरीला चाप लागण्याची अपेक्षा आहे.
गावाच्या हिताचे ठराव व्हावेत, विकासकामांवर सविस्तर चर्चा व्हावी यासाठी ग्रामसभांची संकल्पना अंमलात आली. पण गेल्या काही वर्षांत त्यातील पारदर्शीपणा संपला •आहे. गावगुंड दारू पिऊन पाजून दादागिरी करून अनेक ठराव रेटून नेतात. ग्रामपंचायत कर्मचारी नेमणूक,रोजगार सेवक असे अनेक ठराव बोगस घेऊन निवड केली आहे.दारू दुकाने, बिअर बार, वाळू उपसा, भूखंड हस्तांतरण आदींचे परवाने दादागिरी करून मंजूर करून घेतले जातात. काही ग्रामसभांमध्ये प्रचंड हाणामान्या आणि चक्क गोळीबारही झाले आहेत.त्यामुळे ग्रामसभांकडे सामान्य नागरिकांनी ग्रामस्थांनी भीतीपोटी पाठ फिरवायला सुरुवात केली असून, मोजकेच कारभारी सभा उरकतात. वादग्रस्त ठराव केले जात आहेत. सभा संपल्यावर गावभर फिरून लोकांच्या सह्या घेतल्या जातात किंवा बोगस सह्या केल्या जातात. यातून गावाच्या वाटचालीला चुकीचे वळण मिळत आहे.
याविषयी तक्रारी आल्यानंतर ग्रामसभांचे छायाचित्रण करण्याचे आदेश पंचायत राज मंत्रालयाने दिले आहेत. ‘जीएस’ ( नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर रूरल इंडिया टू नेव्हीगेट, इनोव्हेट अँड रिझॉल्व्ह पंचायत अॅट डिसिजन) अॅपवर अपलोड करायचे आहे.
हे अॅप वापरून ग्रामसभेचा प्रत्येक निर्णय सरकारपर्यंत कसा पोचवायचा, यासाठी राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाचे प्रकल्प संचालकांनी जिल्हा परिषदांना पत्र पाठविले आहे. प्रत्येक
ग्रामपंचायतीला सूचना देण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत…ॲपवर अशी होणार ग्रामसभा व्हिडीओ मंजुरीचे अधिकार बीडीओंना…
यासाठी ग्रामपंचायतीनी जीएस निर्णय अॅप डाऊनलोड करायचे आहे. प्रत्येक ठरावाचे दोन ते १५ मिनिटांचे छायाचित्रण त्यावर अपलोड करायचे आहे. हे छायाचित्रण मान्य अथवा अमान्य करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे असेल. सर्व ग्रामसभांचे वेळापत्रक सरकारला अगोदरच कळवावे लागणार आहे…
