वीज दरवाढीमुळे उद्योग व व्यवसाय अडचणीत.

दैनिक चालु वार्ता वृत्तसेवा –

मुंबई : जागतिक बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या मंदीमुळे औद्योगिक निर्मिती क्षेत्रात आणि लघु व मध्यम उद्योगांच्या निर्यात ऑर्डर्स रद्द झाल्यामुळे आणि काम कमी असल्यामुळे सदर क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक उद्योगांचे प्रश्न प्राधान्य न सोडवल्यामुळे अनेक उद्योग बंद व डबघाईला आलेले आहेत. त्यातच महाराष्ट्र शासनाने उद्योगांना व स्थानिक व्यवसायांना लागणाऱ्या वीज दरामध्ये दर वाढ करण्याचे ठरवल्यामुळे याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार असून अनेक उद्योग यामुळे अडचणीत येणार आहेत.

स्थानिक उद्योगांना वीज, पाणी पुरवठा, कुशल कामगार, रस्ते यासारख्या सुविधा वेळेवर मिळत नसल्यामुळे उद्योग क्षेत्रामध्ये प्रचंड नाराजी आहे त्यातच महावितरणने गेल्या दोन वर्षांमध्ये 67 हजार 644 कोटीची तूट भरपाईची मागणी पूर्ण करण्यासाठी जवळजवळ 2.55% प्रति युनिट म्हणजे 37% दरवाढीची मागणी केलेली आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेने पाहता महाराष्ट्रात अगोदरच औद्योगिक कारणासाठी लागणारी वीज महाग आहे. महावितरण ने मागणी केलेली दरवाढ झाली तर उद्योजकांचे पूर्ण कंबरटे मोडून जाईल. वीज दरवाढीचा सगळ्यात मोठा फटका हा लघु व मध्यम उद्योजकांना बसणार असून कमर्शियल आस्थापनांना देखील याची सर्वात मोठी झळ पोचणार आहे. वीज दरवाढ झाल्यास उत्पादन खर्चामध्ये वाढ होऊन मालाची किंमत वाढेल आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेमध्ये ही उत्पादने टिकू शकणार नाही. याचा परिणाम राज्याच्या विकासावरती होऊन त्याचे दूरगामी परिणाम राज्याला भोगावे लागतील याकडे राज्य सरकारने लक्ष द्यावे आणि यासंदर्भात कठोर उपाययोजना कराव्यात.

देशामध्ये आणि देशाबाहेरच्या औद्योगिक स्पर्धेमध्ये जर टिकायचं असेल आणि महाराष्ट्राला औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जर नंबर एक क्रमांकावर ठेवायचं असेल तर राज्य शासनाने उद्योजकांच्या आणि अडचणी आणि प्रश्नांकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे आणि त्या अडीअडचणी सोडायला पाहिजेत तरच उद्योग वाढीस लागू शकतो अन्यथा उरलेले उद्योग देखील महाराष्ट्र बाहेर जायला कमी करणार नाहीत अशी भीती महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशन आणि SME चेंबर ऑफ इंडियाचे संस्थापक & अध्यक्ष श्री चंद्रकांत साळुंखे यांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत त्वरित महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री त्याचप्रमाणे उद्योग मंत्री यांनी लक्ष घालून सदर दरवाढ प्रस्ताव मागे घ्यावा तसेच यापुढे कोणत्याही प्रकारची करवाढ, दरवाढ, नियमांमध्ये किंवा औद्योगिक धोरणामध्ये बदल करायचे असल्यास शासनाने औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून नंतरच कोणताही निर्णय घ्यावा अशी विनंती श्री साळुंखे यांनी केली आहे.