दै चालु वार्ता 
कर्मचाऱ्यांनाच ठरतेय फलदायी योजना
दैनिक चालू वार्तादेगलूर प्रतिनिधी
संतोष मनधरणे
नांदेड (देगलूर): देगलूर तालुक्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना
व रमाई घरकुल योजना या लाभार्थ्यांना फलदायी ठरण्यापेक्षा शासकीय कर्मचाऱ्यांमार्फत अधिकाऱ्यांना लाभदायक ठरत आहेत. या योजनेत पंचायत समिती व नगरपरिषद हद्दीत कर्मचाऱ्यां पासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत घरकुल लाभार्थ्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. घरकुल रकमेच्या ३० टक्के रक्कम वाटपात जात आहे.
जिल्हाधिकारी, जि. प. मुख्याधिकारी यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर ही लाभार्थ्यांना न्याय मिळत नसल्याने अधिकारी, कर्मचारी यांची पाठराखण केली जाते का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना व रमाई घरकुल योजनेतून ज्यांना घर नाही, ज्यांची घरे कच्ची आहेत. त्यांना पक्की घरे बांधून द्यावीत या हेतूने केंद्र व राज्य शासनाकडून तटपुंजी आर्थिक मदत केली जाते. यात ग्रामीण भागासाठी १ लाख ३० ते ५० हजार तर शहरी भागासाठी २ लाख ५० ते ६० हजार अशी आर्थिक मदत केली जाते. परंतुशासनाच्या या योजनेला अधिकारी ते कर्मचाऱ्यांच्या नीतीदृष्ट कारभारामुळे गालबोट लागत आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील घरकुल लाभार्थ्यांची पंचायत समितीच्या व नगरपरिषदेच्या पहिल्या टेबलपासून ते अधिकाऱ्यांच्या शेवटच्या टेबलपर्यंत योजनेच्या रकमेतील ३० टक्के रक्कम ही वाटपात जाते. यात अगदी घरकुलचे अंदाजपत्रक तयार करणे ५ हजार रुपये, घरकुलाच्या बांधकामाच्या प्रत्येक स्टेजचे फोटो काढण्यासाठी १ ते २ हजार रुपये, त्यानंतर प्रत्येक चेक काढण्यासाठी १० टक्के असा समावेश असतो. त्यामुळे लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या १.५० लाखात ४० ते ४५
हजार वाटप करण्यात जाते
अडीच लाखासाठी लाभार्थी कर्जबाजारी
घरकुल आल्यामुळे केवळ दीड ते अडीच लाखांसाठी लाभार्थी ८ ते १० लाखाची बाकी काढून कर्जबाजारी होतो आहे. शास- नाकडून मिळणाऱ्या लाभाची रक्कम ही अधिकारी व बांधकाम मिस्त्री यांच्याच लाभाची होत आहे
